PATNA: यह खबर बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़ी है। अब जल्द ही राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नीतीश सरकार तोहफा देने की तैयारी में है। कोरोना और बढ़ती महंगाई के बीच सरकार महंगाई भत्ते का तोहफा देने जा रही है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता यानी डीए 01 जुलाई से मिल सकता है। वित्त विभाग इसे अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है।
ऐसे में यदि महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा तो उसमें जुलाई का एरियर भी दिया जाएगा। इस महीने होने वाली नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगने की संभावना जतायी जा रही है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस से पहले सरकारी कर्मचारियों को 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिल सकता है।
महंगाई भत्ता के फैसले के बाद सरकार के खजाने पर करीब 2.5 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। करीब 4 लाख कर्मचारियों को डीए का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि पहले ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों को 28 फीसदी महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था। इसके बाद राज्य में भी इसे लागू करने की कवायद तेज हो गयी है।
इससे पहले नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए साल 2019 के अक्टूबर मेंं बढ़ाया था। तब राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए 5 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिसे 12 फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी महंगाई भत्ता किया गया था।
बिहार की नीतीश सरकार भी जल्द ही राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तोहफा देने की तैयारी में है। बिहार में 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को 15 अगस्त से पहले नीतीश सरकार तोहफा दे सकती है। बताया जा रहा है कि राज्य कैबिनेट की ओर से सरकारी कर्मियों के डीए को बढ़ाने की मंजूरी दी जा सकती है। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने इसको लेकर तैयारी जोर-शोर से कर रही है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 28 परसेंट की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 1 जुलाई से देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री की मुहर के बाद कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
वही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। वही झारखंड सरकार ने भी 1 जुलाई से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 परसेंट से बढ़ाकर 28 परसेंट करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया गया है।
इधर कर्नाटक सरकार ने भी महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त जारी करने का आदेश दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते को मौजूदा दर 11.25 परसेंट से बढ़ाकर 21.5 परसेंट कर दिया है। वही जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी 17 परसेंट से बढ़ाकर 28 परसेंट कर दिया गया है. इसे 1 जुलाई से लागू माना जाएगा।