पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा..घुसपैठियों की लिस्ट जारी करें प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा चुनाव 2025: इस दिन जारी होगी जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, प्रशांत किशोर करेंगे नाम की घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव 2025: इस दिन जारी होगी जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, प्रशांत किशोर करेंगे नाम की घोषणा Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में अरवल जिला प्रशासन, डीएम-एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा Bihar Politics: ‘महागठबंधन में सबकुछ तय, जल्द होगी सीटों की घोषणा’ सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी का बड़ा दावा Bihar Politics: ‘महागठबंधन में सबकुछ तय, जल्द होगी सीटों की घोषणा’ सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी का बड़ा दावा BIHAR NEWS : बस की छत पर सवार दो यात्री करंट से झुलसे, हालत गंभीर कैमूर में भीषण जाम से लोग परेशान: मोहनिया से टोल प्लाजा तक NH-19 पर घंटों फंसे वाहन चालक Bihar Crime News: बिहार में नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर की लड़की की हत्या, एकतरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम Bihar Crime News: बिहार में नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर की लड़की की हत्या, एकतरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम
1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Wed, 12 Mar 2025 12:09:23 PM IST
- फ़ोटो google
Bihar News: राजस्व कर्मचारियों की चार मार्च से चल रही हड़ताल पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने संज्ञान लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को कर्मचारियों के हित में तत्काल फैसला लेकर कार्रवाई करने का निदेश दिया है।
दरअसल, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने 11 मार्च को मंत्री श्री सरावगी से उनके विभागीय कार्यालय में मिलकर अपनी 17 सूत्री मांगें सौंपी थीं। इसपर मंत्री ने जायज मांगों को पूरा करने का भरोसा जताया था। इसके तत्काल बाद एसीएस दीपक कुमार सिंह के निर्देश पर विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह द्वारा इस संबंध में पत्र जारी किया गया है।
जारी पत्र में कहा गया है कि राजस्व कर्मचारियों के 17 सूत्री लंबित मांगों हेतु प्राप्त ज्ञापन के संदर्भ में जिन बिन्दुओं पर विभाग स्तर से कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है, उनपर शीघ्र विचारोपरान्त कार्रवाई की जाएगी। साथ हीं जिन बिन्दुओं पर वित्तीय मामलों के लिए वित्त विभाग या अन्य विभाग की सहमति या परामर्श की अपेक्षा होगी।
आगे कहा गया है कि उनपर तत्संबंधी विभागों से सहमति प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अतः 17 सूत्री लंबित मांगों हेतु किये जा रहे अनिश्चितकालीन धरना को समाप्त कर अपने पदस्थापन कार्यालय में कार्यों का निष्पादन तत्काल प्रारंभ किया जाए।