बिहार में नहीं थम रहा भूमि विवाद का मामला: मुजफ्फरपुर में जमीन कारोबारी की हत्या, दूसरे की हालत गंभीर CBSE Board 12th Result 2025: गोल इंस्टीट्यूट के छात्र-छात्राओं ने लहराया परचम PATNA: बिहार के शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए अच्छी खबर, वेतन भुगतान के लिए 28 अरब से अधिक की राशि जारी Patna News: पटना में लेडीज स्पेशल पिंक बस के परिचालन का मार्ग निर्धारित, जानिए.. किराया और रूट Patna News: पटना में लेडीज स्पेशल पिंक बस के परिचालन का मार्ग निर्धारित, जानिए.. किराया और रूट Bihar News: अब विदेशी भाषा सीखेंगे बिहार के छात्र, राज्यभर के 15 इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई शुरुआत Bihar News: अब विदेशी भाषा सीखेंगे बिहार के छात्र, राज्यभर के 15 इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई शुरुआत Operation Sindoor: बिहार के लाल शहीद रामबाबू सिंह ने देश के लिए लुटा दी जान, हाल ही में हुई थी शादी; बॉर्डर पर चलाते थे एयर डिफेंस सिस्टम s 400 Operation Sindoor: बिहार के लाल शहीद रामबाबू सिंह ने देश के लिए लुटा दी जान, हाल ही में हुई थी शादी; बॉर्डर पर चलाते थे एयर डिफेंस सिस्टम s 400 PURNEA: विद्या विहार आवासीय विद्यालय में जश्न का माहौल, CBSE की 12वीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन
1st Bihar Published by: Updated Sat, 01 Feb 2020 11:42:56 AM IST
- फ़ोटो
DELHI : बजट 2020 में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ शिक्षा और स्वच्छ भारत के लिए भी बड़े ऐलान किए गए. सरकार ने साल 2025 तक देश को टीवी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है. सरकार ने 'टीवी हारेगा देश जीतेगा' का स्लोगन दिया है. अपने बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की तरफ से किए जा रहे सुधार लगातार जारी रहेंगे. आयुष्मान भारत योजना के तहत पीपीपी मोड में अस्पताल बनाए जाएंगे.
बजट में स्वास्थ्य के लिए 16 9000 करोड़ स्वच्छ भारत के लिए 12300 करोड़ की राशि दिए गए हैं. जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है. केंद्र सरकार ने जल्द ही नई शिक्षा नीति लाने का भी ऐलान किया है. शिक्षा में बड़े निवेश की जरूरत बजट में बताई गई है. कौशल विकास पर नए सिरे से काम करने की जरूरत बताई गई है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत उच्च शिक्षा का एक बेहतरीन केंद्र है लिहाजा शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार एफडीआई लाएगी. जल्द नई शिक्षा नीति लाई जाएगी, जिसपर 99,300 करोड़ खर्च किए जाएंगे.स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया है. देश में डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए पीपीपी मोड में जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का भी एलान किया गया है. जिला स्तर पर डॉक्टरों को ट्रेंड करने का मकसद देश में मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाए जाने का है. डिप्लोमा एजुकेशन के लिए 2021 तक नए संस्थान बनाए जाएंगे.शिक्षक नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए सरकार इस दिशा में युवाओं को ट्रेंड करेगी. गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी. राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी के भी स्थापना की जाएगी जाएगी.