जमुई का TOP-10 अपराधी प्रवीण गिरफ्तार, हत्या-लूट-डकैती सहित एक दर्जन से अधिक मामलों में थी पुलिस को तलाश देशभर में 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी AI साक्षर, PM मोदी की मां के नाम पर शुरू होगा यशोदा अभियान BIHAR: मधुबनी में नकली लॉटरी और सट्टा का जाल: गांव से शहर तक फैला काला कारोबार, प्रशासन मौन VAISHALI: करंट लगने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत, दूसरे की हालत नाजुक SARAN: जेपी के गांव से प्रशांत किशोर ने शुरू की बिहार बदलाव यात्रा, 120 दिनों तक बिहार की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा NALANDA: राजगीर के नौलखा मंदिर में लाखों की लूट का खुलासा, पुजारी का बेटा भी था शामिल SUPAUL: छातापुर में विकास का ठहराव अब नहीं चलेगा, संजीव मिश्रा ने किया ऐलान..इस बार होगा परिवर्तन JDU विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत, बोले आनंद कुमार..वकीलों के हित के लिए सरकार कटिबद्ध, जल्द मिलेगा बीमा योजना का लाभ Building Slab Collapse: बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 6 लोगों की मौत, कई घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Building Slab Collapse: बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 6 लोगों की मौत, कई घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
1st Bihar Published by: Updated Sat, 19 Jun 2021 06:58:41 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार में अब बीडीओ, सीओ, अनुमंडलाधिकारी(SDM) और थानेदारों की पोस्टिंग में भी महिलाओँ को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा. नीतीश कुमार के आदेश के बाद सरकार ने सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी किया है. विभागों से सूची मांगी जा रही है कि इन पदों पर फिलहाल कितनी महिलाओं की पोस्टिंग की गयी है.
नीतीश का फरमान
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नीतीश कुमार के आदेश के आलोक में ये पत्र जारी किया है. विभाग के संयुक्त सचिव की ओऱ से जारी पत्र में कहा गया है कि नीतीश कुमार के सात निश्चय पार्ट-2 में महिलाओं को सशक्त करने का फैसला लिया गया था. इसी बाबत पिछले मार्च महीने में ही सात निश्चय योजना की समीक्षा के दौरान ये तय किया गया था कि स्थानीय प्रशासन में महिलाओं को पर्याप्त स्थान दिया जाये. यानि बीडीओ, सीओ, एसडीएम औऱ थानेदार जैसे पदों पर ट्रांसफर-पोस्टिंग में महिलाओं को 35 फीसदी प्रतिनिधित्व दिया जाये.
सरकार ने सभी संबंधित विभागों से जवाब मांगा है कि उनके स्तर पर की गयी ट्रांसफर पोस्टिंग में महिलाओँ को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है. सभी विभागों से इस बाबत प्रतिवेदन मांगा गया है. दरअसल सरकार ने सात निश्चय पार्ट-2 की समीक्षा के लिए एक जुलाई को फिर से बैठक बुलायी है. इस बैठक में ये देखा जायेगा कि महिलाओं को स्थानीय प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं.
महिलाओं पर नीतीश मेहरबान
नीतीश कुमार ने महिलाओँ को लेकर ताबड़तोड़ सरकारी एलान किये हैं. बिहार में पहले ही महिलाओं के लिए नौकरी में आऱक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है. अब मेडिकल औऱ इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन में भी महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला ले लिया गया है. दो दिन पहले नीतीश कुमार ने बिहार में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला लिया तो उसमें भी महिलाओं को आरक्षण देने का एलान किया गया है. अब बीडीओ, सीओ, थानेदार औऱ एसडीएम पद पर पोस्टिंग में भी महिलाओं को 35फीसदी प्रतिनिधित्व देने का फैसला लिया गया है.