ब्रेकिंग न्यूज़

JDU विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत, बोले आनंद कुमार..वकीलों के हित के लिए सरकार कटिबद्ध, जल्द मिलेगा बीमा योजना का लाभ Building Slab Collapse: बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 6 लोगों की मौत, कई घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Building Slab Collapse: बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 6 लोगों की मौत, कई घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Bihar News: बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों को पटना DM के यहां तैनात किया गया, 24-25 मई को करेंगे यह काम.... Corona: दुनिया को फिर से डराने लगा कोरोना, भारत में भी तेजी से बढ़ रहे मामले; सरकार अलर्ट Corona: दुनिया को फिर से डराने लगा कोरोना, भारत में भी तेजी से बढ़ रहे मामले; सरकार अलर्ट Indian Fashion Exhibition: पटना में इस दिन लगने वाला है फैशन एग्जिबिशन, देशभर के डिजाइनर होंगे शामिल Bihar Education News: बिहार के निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग का शिकंजा, अब हर हाल में करना होगा यह जरूरी काम Bihar Education News: बिहार के निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग का शिकंजा, अब हर हाल में करना होगा यह जरूरी काम Bihar News: बिहार पुलिस की बेकाबू जीप ने बाइक सवार तीन लोगों को रौंदा, दो की हालत नाजुक

बिहार में अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, प्रमोशन देने को लेकर आज होगी अहम बैठक

1st Bihar Published by: Updated Fri, 04 Jun 2021 06:56:19 AM IST

बिहार में अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, प्रमोशन देने को लेकर आज होगी अहम बैठक

- फ़ोटो

PATNA : प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सेवाओं के अधीन रुकी प्रोन्नति कैसे शुरू की जा सकती है इसपर चर्चा के लिए मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने आज एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में महाधिवक्ता ललित किशोर के अलावा आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। इन सबके साथ मुख्य सचिव प्रोन्नति शुरू किए जाने के विकल्पों पर विचार-विमर्श करेंगे।


बिहार में बीते दो साल से ज्यादा से प्रोन्नति पर रोक लगी हुई है।  राज्य सरकार के अधीन नौकरियों में दो साल से अधिक समय से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। 11 अप्रैल 2019 को राज्य सरकार के विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक पर रोक लगा दी थी। पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद यह आदेश जारी किया गया था। तब से राज्य सेवाओं के अधीन प्रोन्नति बंद है। 


डीपीसी की बैठक पर रोक लगाने के बाद राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। कोर्ट ने सरकार द्वारा दायर एसएलपी के बाद सुनवाई के दौरान यथास्थिति बहाल रखने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद बिहार सरकार डीपीसी की बैठक पर रोक दो के अपने ही आदेश को हटाने की इजाजत हो देने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई। इन तमाम हालात के बीच आज मंथन होगा कि सरकार प्रमोशन के मुद्दे पर आगे कौन सा रास्ता चुने।