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BJP विधायक ने खोली नीतीश सरकार की पोल, बोली- पोस्ट ऑफिस बन गया है हॉस्पिटल, सिविल सर्जन फोन पर ही करते हैं इलाज

1st Bihar Published by: Saurav Kumar Updated Wed, 10 Mar 2021 04:10:15 PM IST

BJP विधायक ने खोली नीतीश सरकार की पोल, बोली- पोस्ट ऑफिस बन गया है हॉस्पिटल, सिविल सर्जन फोन पर ही करते हैं इलाज

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SITAMARHI :  बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के बलबूते सरकार चला रहे हैं. लेकिन इन दिनों उनके सहयोगी ही लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं. कभी लॉ एंड आर्डर को लेकर तो कभी राज्य में बीमार हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भाजपा के विधायक सुशासन बाबू से सवाल कर रहे हैं. सीतामढ़ी जिले के परिहार सीट से बीजेपी विधायक गायत्री देवी ने सरकारी अस्पताल को पोस्ट ऑफिस बता दिया है. उन्होंने पत्र लिखकर सरकार से स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग की है.


सीतामढ़ी जिले के परिहार सीट से बीजेपी विधायक गायत्री देवी ने बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडेय को पत्र लिखकर कहा है कि उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है. सीतामढ़ी में हॉस्पिटल का हालत इतना ख़राब है कि इलाज के बदले मरीज की व्यवस्था पोस्ट ऑफिस के तरह हो गई है. हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडेय के साथ-साथ महिला विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को भी एक पत्र लिखा है. 


भाजपा विधायक गायत्री देवी ने जिले में लचर और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है. गायत्री देवी ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में लिखा है कि सदर अस्पताल सहित सभी अस्पतालों के अधिकांश चिकित्सक अपने कर्तव्य स्थल मुख्यालय में आवासीय होकर नहीं रहते हैं और बाहर के दूरदराज जिले से आते हैं. जिनके कारण चिकित्सक समय उपस्थित होकर अपने रोस्टर ड्यूटी के अनुरूप मरीजों का समुचित इलाज नहीं कर पाते हैं. 


विधायक ने पत्र में आगे लिखा कि वह भी जानकारी हुई है कि जिला के प्रखंड अस्पतालों से मरीज रेफर होकर सदर अस्पताल सीतामढ़ी आते हैं. तो सदर अस्पताल में चिकित्सक उपचार करने के बजाय तुरंत मुजफ्फरपुर या पटना रेफर कर देते हैं. अस्पताल में उपचार के बदले मरीज की व्यवस्था पोस्ट ऑफिस की तरह हो गई है.  


सीतामढ़ी सिविल सर्जन भी अपने कार्यालय कक्ष में नहीं बैठते हैं और आम जनता एवं जनप्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मरीजों का जख्म प्रतिवेदन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट में महीनों लग जाते हैं, जिसके कारण पीड़ित जनता को समुचित न्याय मिलने में भी मुश्किल आती है.