Bihar Crime News: पटना में युवक की हत्या से सनसनी, छापेमारी में जुटी पुलिस Success Story: पकौड़े बेचने वाली के बेटी बनी IAS अधिकारी, कठिन संघर्ष के बदौलत लिखी सफलता की कहानी Bihar Politics: संसद भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह से अनुपस्थित रहे राहुल गांधी, युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने बोला हमला Bihar Politics: संसद भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह से अनुपस्थित रहे राहुल गांधी, युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने बोला हमला Bihar Politics: ‘एक वोट में भी व्यवस्था बदलने की ताकत’ निःशुल्क नाव सेवा के शुभारंभ पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘एक वोट में भी व्यवस्था बदलने की ताकत’ निःशुल्क नाव सेवा के शुभारंभ पर बोले मुकेश सहनी Patna News: देशभक्ति और नवाचार के रंग में रंगा ISM पटना, स्वतंत्रता दिवस पर फहराया गया तिरंगा Bihar News: वंदे भारत एक्सप्रेस अब बिहार से हावड़ा तक, 6 घंटे में पूरा होगा सफर Tourist Place In Bihar: बिहार को मिला अपना ‘लक्ष्मण झूला’, राज्य का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज तैयार Burdwan Bus Accident: पश्चिम बंगाल के बर्दवान में भीषण सड़क हादसा, बिहार के 10 तीर्थयात्रियों की मौत; दर्जनों घायल
1st Bihar Published by: Updated Mon, 24 Aug 2020 09:17:25 AM IST
- फ़ोटो
DESK: कोरोना संकट में जिनकी नौकरी गई है उनके लिए राहत की खबर है. फिलहाल यह राहत मध्य प्रदेश के 5 लाख लोगों को मिलने वाली है. केंद्र सरकार ऐसे लोगों को डेढ़ महीने की सैलरी (30 हजार रुपए अधिकतम) राहत के रूप में देने जा रही है. इसकी शुरुआत इसी माह में हो जाएगी.
21 हजार से कम वेतन वाले को मिलेगा फायदा
इस लाभ के लिए एक शर्त भी रखी गई है. जिस कर्मचारी का वेतन 21 हजार रुपए कम होगा उनको यह लाभ मिलेगा. 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच इसका लाभ लिया जा सकता है. मध्य प्रदेश में यह लाभ केंद्र सरकार की अटल स्कीम के योजना के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जरिए दिलाया जाएगा.
1500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान
जो कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य होंगे उनको यह फायदा मिलेगा. इस दायरे में मंडीदीप, पीथमपुर, मालनपुर समेत प्रदेशभर में औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारी आएंगे. कर्मचारियों को देय राशि में उनके पिछले तीन महीने के वेतन का औसत 50 प्रतिशत तक मिलेगा. इस योजना से 1500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है. वैसे यह योजना सभी निजी क्षेत्र के उद्योगों पर लागू होती है, लेकिन ऐसे उद्योग जिन्होंने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी और अन्य सुविधाएं देने का विकल्प ले रखा है. वे इस दायरे में नहीं आएंगे. बताया जा रहा है कि यह योजना केंद्र सरकार पूरे देश में लागू करने वाली है. इसके तहत 40 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा.