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BPSC परीक्षा दोबारा कराने पर फैसला आज! मुख्य सचिव से मिलने जा रहा छात्रों का डेलिगेशन,हो जाएगा अंतिम फैसला

1st Bihar Published by: VISHWAJIT ANAND Updated Dec 30, 2024, 12:00:36 PM

BPSC परीक्षा दोबारा कराने पर फैसला आज! मुख्य सचिव से मिलने जा रहा छात्रों का डेलिगेशन,हो जाएगा अंतिम फैसला

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PATNA : BPSC की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि री एग्जाम से कम पर बात नहीं होगी। ऐसे में मुख्य सचिव ने रविवार को छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को बात करने के लिए बुलाया था लेकिन लाठीचार्ज और विवाद की वजह से बातचीत के लिए अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। इस बीच अब खबर यह आ रही है कि आज पांच छात्रों का एक डेलिजेशन मुख्य सचिव से मिलने जा रहा है। 


दरअसल,  प्रशासन से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल को शाम चार बजे बुलाया गया है कि प्रतिनिधिमंडल का चयन कर लें। उसके बाद भी छात्र कल इस मांग पर अड़े रहे कि उन्हें सीएम नीतीश कुमार से ही मुलाकात करना है इसके अलावा किसी से बातचीत नहीं करनी है। लेकिन आज कुछ जनप्रतिनिधियों से समझाने के बाद पांच छात्रों का एक डेलिजेशन मुख्य सचिव से मिलने जा रहा है। इस डेलिजेशन में शामिल को पांच छात्र हैं उनका नाम निखिल तिवाड़ी,सुभाष कुमार ठाकुर. अनु कुमारी. शुभम और राज मेहता है। 


मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने उनसे मिलने का संदेश भेजा था। उनको यह बताया गया कि मुख्य सचिव से मिलने में कोई परेशानी नहीं है। जब चाहें वे आकर बातचीत कर सकते हैं। सरकार का दरवाजा खुला हुआ है। मिलने से कभी किसी ने उनको नहीं रोका है। अभ्यर्थियों का संदेश मिलने के बाद रविवार को कोई मिलने नहीं आया है। संभव है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मिलने आए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहें। किसी के बहकावे में आकर गलत निर्णय नहीं लें। 


इधर, अनुमति नहीं मिलने के बावजूद गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास रविवार शाम जनसुराज पार्टी के छात्र संसद के दौरान प्रदर्शन व हंगामा मामले में प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशांत किशोर, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती समेत 21 को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। गांधी मैदान थाने में दर्ज प्राथमिकी में छह-सात सौ अज्ञात को भी आरोपित किया गया है। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि इनके खिलाफ कानून व्यवस्था भंग करने को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।