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DM से BDO पर कार्रवाई करने की मांग, विधायक ने लगाया ऑफिस में बैठकर कोरोना फैलाने का आरोप

1st Bihar Published by: Shabnam Khan Updated Dec 10, 2020, 8:40:35 PM

DM से BDO पर कार्रवाई करने की मांग, विधायक ने लगाया ऑफिस में बैठकर कोरोना फैलाने का आरोप

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KISHANGANJ :  कोरोना के दूसरे चरण के संक्रमण का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रहा है. राजधानी पटना समेत कई जिलों में पहले से पॉजिटिव मरीजों का दर बढ़ा है. वहीं लोगों के साथ-साथ अफसरों की भी लापरवाही सामने आ रही है. ताजा मामला किशनगंज जिले का है, जहां एक बीडीओ के ऊपर कोरोना फैलाने का आरोप लगा है. जिलाधिकारी से मिलकर कुछ लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है.


किशनगंज जिला परिषद की बैठक में दिघलबैंक की प्रखंड प्रमुख पुनम देवी ने दिघलबैंक के प्रखंड विकास पदाधिकारी पुरन साह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर मोर्चा खोला है. साथ ही  उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जिला प्रशासन द्वारा सात दिनों के भीतर प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करता है तो वह आत्मदाह कर लेंगी. 


दिघलबैंक के प्रखंड प्रमुख के मुताबिक सात दिसंबर को दिघलबैंक प्रखंड के 15वीं वित्त आयोग अंतर्गत योजनाओं का चयन एवं अन्य विकास कार्यों को लेकर पंचायत समिति सदस्य की बैठक बुलायी गयी थी लेकिन  दिघलबैंक प्रखंड विकास पदाधिकारी पुरन साह के द्वारा नोटिस जारी कर खुद को कोरोना पॉजिटिव बताकर खुद ही बैठक को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया था. 


उन्होंने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों की बैठक को स्थगित करना प्रखंड विकास पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं. प्रखंड प्रमुख ने आरोप लगाया कि कोरोना संक्रमित होने की बावजूद  दिघलबैंक प्रखंड विकास पदाधिकारी तीन अलग विभाग के प्रभार में कार्यरत है, जो कोरोना वायरस को प्रखंड में फैलाने का काम कर रहे हैं. 


BDO पर कार्रवाई के लिए उन्होंने किशनगंज जिला पदाधिकारी को लिखित आवेदन भी दिया है. प्रखंड प्रमुख पूनम देवी ने जिला प्रशासन को धमकी दी है कि कोरोना फैलाने के आरोपी दिघलबैंक प्रखंड विकास पदाधिकारी पर जिला प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती है तो वो जिला प्रशासन के समक्ष आत्म दाह करेंगी. 


वहीं इस बैठक में मौजूद AIMIM के दो-दो विधायकों ने  प्रखण्ड प्रमुख का साथ देते हुए आरोपी BDO पर कार्रवाई करने की मांग की है. साथ ही कहा अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मामले को विधान सभा में उठाया जाएगा.