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किसानों के लिए ट्रैक्टर पर बैठे तेजस्वी, कृषि बिल का विरोध

1st Bihar Published by: Updated Fri, 25 Sep 2020 09:17:38 AM IST

किसानों के लिए ट्रैक्टर पर बैठे तेजस्वी, कृषि बिल का विरोध

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 PATNA : बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग आज कर सकता है. चुनाव आयोग की तैयारी के बीच आज बिहार में किसान बिल का विरोध जारी है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्रैक्टर पर सवार होकर फिर से बिल का विरोध करने निकले हैं. तेजस्वी याादव ने कहा कि सरकार ने अपने फंडदाताओं के जरिए अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने का काम किया है, ये पूरी तरह किसान विरोधी बिल हैं. इस सरकार ने ऐसा कोई भी सेक्टर छोड़ने का काम नहीं किया जिसका इन्होंने निजीकरण न किया हो. एमएसपी का कहीं भी विधेयक में जिक्र नहीं है. 


विपक्ष का भारत बंद

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान के खिलाफ आज भारत बंद बुलाया गया है. कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बिहार में आज के बंद को समर्थन दिया है. बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होने के आसार हैं. कांग्रेस आरजेडी और जन अधिकार पार्टी के नेता आज भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं 



बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किसान बिल को लेकर एनडीए पर जबरदस्त हमला बोला है. तेजस्वी यादव ने वन नेशन वन मार्केट की तरह वन एमएसपी की जरूरत बतायी है. तेजस्वी यादव बंद के समर्थन में आज सुबह 10 सर्कुलर आवाज से मार्च शुरू कर दिए है. तेजस्वी के साथ-साथ अन्य नेता भी मार्च में शामिल हुए. तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर रोड से निकलकर आरजेडी कार्यालय पहुंचें.

जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज बिहार बंद बुलाया है. किसान बिल के मुद्दे पर पप्पू यादव भी केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हैं. पप्पू यादव भी आज पटना में बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे हैं. कई जगहों पर सड़कों को जाम कर दिया है. कांग्रेस के नेताओं ने भी बंद के समर्थन में सड़क पर उतरने का ऐलान कर रखा है. भारत बंद को देखते हुए आज प्रशासन हाई अलर्ट पर है. विपक्षी के रुख और किसान बिल को लेकर बुलाए गए बंद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त ऐतराज जताया है. नीतीश कुमार ने कहा है कि यह बिल किसानों के हित में है और बिहार सरकार ने इस कानून को पहले ही राज्य में खत्म कर दिया था. 2006 में बिहार के अंदर किसानों के हित में हमने कदम उठाते हुए पुराने कानून को खत्म किया था और अगर केंद्र सरकार यही फैसला किया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है.