Bihar Bhumi: चकबंदी वाले गांवों में भू-अर्जन राशि किसे मिलेगी ? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ACS ने सभी DM को भेजा पत्र..दिया यह निर्देश,जानें... Bihar Crime News: बिहार में तीन गाड़ियों से 35 लाख की विदेशी शराब जब्त, अनलोडिंग के दौरान अचानक पहुंच गई पुलिस Bihar Crime News: बिहार में तीन गाड़ियों से 35 लाख की विदेशी शराब जब्त, अनलोडिंग के दौरान अचानक पहुंच गई पुलिस छपरा में प्रेम प्रसंग का दुखद अंत: पहले प्रेमी ने दी जान, अब प्रेमिका ने भी की आत्महत्या Mansoon Session: मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, सदन में SIR और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हंगामे के आसार Mansoon Session: मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, सदन में SIR और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हंगामे के आसार Bihar Politics: वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर तेजस्वी ने जताई बड़ी आशंका, यादवों का नाम लेकर क्या बोले? Bihar Politics: वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर तेजस्वी ने जताई बड़ी आशंका, यादवों का नाम लेकर क्या बोले? सुरक्षा पर सवाल: बेगूसराय में NH पर बच्चों से लगवाया स्कूल वैन में धक्का, वीडियो वायरल नशा जो ना कराये: नशेड़ी ने गाजर-मूली की तरह सांप को जिंदा चबाकर खाया, अस्पताल में भर्ती
1st Bihar Published by: Updated Sun, 05 Dec 2021 09:41:46 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : पटना सदर अंचल को तीन भागों में बांटने की तैयारी चल रही है. पटना सदर अंचल को तीन भागों- पटना सदर, ग्रामीण अंचल और सिटी अंचल में बांटा जायेगा. इसकी सीमायें तय कर ली गई है. इस प्रस्ताव पर काम तेज हो गया है.
इसमें पटना सदर का क्षेत्र दानापुर से सटे वार्ड एक से लेकर वार्ड 16 तक संभावित है. वहीं पटना सिटी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के अंतर्गत मुसल्लामपुर हाट से लेकर पटना सिटी तक के इलाके शामिल होंगे. इसी तरह पटना ग्रामीण प्रखंड सह अंचल कार्यालय के तहत 19 मौजा. 6 पंचायत और तीन हलका प्रस्तावित हैं.
डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पटना सदर सह अंचल का क्षेत्रफल पहले से काफी बड़ा है. इसके अलावा घनी आबादी का भी क्षेत्र है. वही, सारण और वैशाली की कुल 3543.5 एकड़ जमीन अब पटना जिला प्रशासन के अंतर्गत आ गयी है.
ऐसे में नये क्षेत्र जुड़ने से सदर प्रखंड का दायरा भी बढ़ गया है. अब विभाग की स्वीकृति और सरकार स्तर से आगे की कार्रवाई के बाद पटना सदर पखंड तीन भागों में बांटा जायेगा, ताकि लोगों को नागरिक सुविधाओं देने के साथ प्रशासनिक कार्य में आसानी होगी.