ब्रेकिंग न्यूज़

श्री लंगटा बाबा स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निकाली गई भव्य शोभायात्रा, श्रद्धालुओं की सेवा के लिए किए गए विशेष प्रबंध श्री लंगटा बाबा स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निकाली गई भव्य शोभायात्रा, श्रद्धालुओं की सेवा के लिए किए गए विशेष प्रबंध Bihar Election 2025: ‘बिहार में तीन-चौथाई सीटें जीतेगी NDA और बनाएगी सरकार’ राजनाथ सिंह का बड़ा दावा Bihar Election 2025: पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा के लिए किया रोड शो, आरजेडी कार्यकर्ताओं से भिड़ंत होने से बचा Bihar Election 2025: सासाराम में सीएम योगी की ललकार, महागठबंधन पर जमकर बरसे; उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा के लिए मांगे वोट Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में नहीं चलेगा ‘लाल पानी’ का खेल, वोटिंग से पहले शराब स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा अभियान, ड्रोन और स्कैनर से हो रही निगरानी Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में नहीं चलेगा ‘लाल पानी’ का खेल, वोटिंग से पहले शराब स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा अभियान, ड्रोन और स्कैनर से हो रही निगरानी Bihar News: पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का दो दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम संपन्न, सेवाओं के विस्तार की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम Bihar News: पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का दो दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम संपन्न, सेवाओं के विस्तार की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम Bihar Assembly Elections : बिहार चुनाव को लेकर बॉर्डर हुआ सील, बड़ी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक

आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का हक़ बताया, केंद्र सरकार से पूछा.. क्या रोका जा सकता है कानून पर अमल

1st Bihar Published by: Updated Thu, 17 Dec 2020 03:44:12 PM IST

आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का हक़ बताया, केंद्र सरकार से पूछा.. क्या रोका जा सकता है कानून पर अमल

- फ़ोटो

DELHI : किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन को किसानों का हक बताया है। साथ ही साथ से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या कानूनों पर अमल को रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को बंद किए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह किसानों का पक्ष जाने बगैर कोई फैसला नहीं लेने जा रही। 


सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह मांग की गई थी कि प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया जाए। चीफ जस्टिस ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है। ऐसे में उसमें कटौती नहीं की जा सकती। हालांकि इस अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी न हो इस पर विचार हो सकता है। 


इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदर्शन का भी एक लक्ष्य होता है जो बातचीत से निकल सकता है। यही कारण है कि हम कमेटी बनाने की बात कह रहे हैं कमेटी में एक्सपर्ट हो सकते हैं वह अपनी राय रखें।  तब तक किसानों को प्रदर्शन करने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि प्रदर्शन चलता रहना चाहिए लेकिन रास्ते जाम ना हो। पुलिस को भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। बातचीत से हल निकलना जरूरी है।