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तेजस्वी यादव के धरना पर जिला प्रशासन ने लगायी रोक, कई नेताओं को गांधी मैदान से बाहर निकाला

1st Bihar Published by: Updated Sat, 05 Dec 2020 10:05:25 AM IST

तेजस्वी यादव के धरना पर जिला प्रशासन ने लगायी रोक, कई नेताओं को गांधी मैदान से बाहर निकाला

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PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है. कृषि बिल के विरोध में आज महागठबंधन के नेता गांधी मैदान में धरना देने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने रोक लगा दिया है. गांधी मैदान के अंदर गए कई नेताओं को बाहर निकाल दिया है. जिला प्रशासन ने रोकने के बारे में बताया है कि यह धरना प्रदर्शन का कोई जगह नहीं हैं.

बिल के विरोध में गांधी मूर्ति के सामने देना था धरना

कृषि बिल के विरोध में आज तेजस्वी यादव पटना के गांधी मैदान में धरना देने वाले थे. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद, कांग्रेस और वामदलों के नेता गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के सामने दो घंटे के लिए धरना पर बैठेंगे और कृषि बिल का विरोध करने वाले थे. लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी. 

किसानों के साथ धोखा

इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कल कहा कि अगर नए कृषि विधेयक किसानों के पक्ष में है तो सरकार MSP को अनिवार्य रूप से लागू क्यों नहीं करती ? हम पूर्णत: किसानों के साथ खड़े है, आगे भी रहेंगे. किसानों को फसल का उचित दाम और  न्याय दिलाने के लिए कल सुबह 10 बजे से गांधी मैदान पटना में गांधी मूर्ति के सामने संकल्प लेंगे. तेजस्वी ने कहा कि तेल, रेल, हवाई जहाज, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बीएसएनएल, एलआईसी बेचने के बाद भाजपा सरकार अब किसानों की ज़मीन भी पूंजीपतियों के हाथों बेचने पर तुली है. मोदी सरकार कृषि क्षेत्र का भी निजीकरण करने को आतुर है. 

बिहार के किसान करेंगे आंदोलन

तेजस्वी ने कहा कि मैं बिहार के किसान और संगठनों से अपील करता हूं  कि इस काले कानून के खिलाफ आपलोग सड़कों पर आए और इस आंदोलन को मजबूत करें. पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों में आक्रोश हैं. यह वही सरकार हैं तो किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करनी की बात करती है, लेकिन एमएसपी को खत्म कर दिया है. कृषि को भी प्राइवेट हाथ को सौंप रही है. जिससे प्राइवेट कंपनियों से किसान खरीद बिक्री करेंगे. लेकिन सरकार के सारे फैसले को हमलोगों ने देखा चाहे नोटबंदी हो गया कुछ हो. देश भर में मौजदा सरकार से किसान नाराज हैं. यह किसान विरोधी कानून है. किसानों को मिलना सही मूल्य मिलना चाहिए. कई जगहों पर कर्ज में डूबने से किसान आत्महत्या कर रहे है. जो अन्यदाता है उनके के लिए इस तरह का कानून बनाने देश के खिलाफ है.