BIHAR: मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पर कार्रवाई, एक BLO सस्पेंड, दूसरे का रोका गया वेतन
अरवल जिले में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान लापरवाही बरतने पर एक बीएलओ को निलंबित किया गया, जबकि दूसरे की वेतन निकासी पर रोक लगाई गई है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है।
1st Bihar Published by: mritunjay Updated Sat, 05 Jul 2025 09:09:42 PM IST
लापरवाही पड़ गई भारी - फ़ोटो GOOGLE
BIHAR: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अरवल जिले में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कदम उठाया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार गौरव ने स्पष्ट कर दिया है कि इस महत्वपूर्ण अभियान में किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस क्रम में कलेर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय उसरी चकिया बाँया भाग में तैनात बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) देवेंद्र कुमार शर्मा को अपने कर्तव्यों में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से की गई है। साथ ही, देवेंद्र कुमार शर्मा के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिससे आगे उन्हें और भी सख्त दंड मिल सकता है।
इसी तरह, करपी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोन्हा के बीएलओ उपेन्द्र कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनके वेतन की निकासी पर तत्काल रोक लगा दी गई है। यह कदम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जिला प्रशासन मतदाता सूची के अद्यतन और पुनरीक्षण कार्य को पूरी पारदर्शिता, जिम्मेदारी और समयबद्धता के साथ संपन्न कराना चाहता है।
जिलाधिकारी कुमार गौरव ने जिले के सभी बीएलओ, पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजरों) और संबंधित पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करें। उन्होंने चेतावनी दी कि जानबूझकर कार्य में लापरवाही या निष्क्रियता बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह अभियान न केवल प्रशासनिक कार्य है, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से वंचित न हो। इस कार्य की पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्धता आयोग की प्राथमिकता है।जिला प्रशासन की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी या लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। साथ ही, इससे अन्य बीएलओ और अधिकारियों को भी एक कड़ा संदेश गया है कि वे अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता के साथ संपादित करें।
