Bihar News: बिहार में यहां बनने जा रहीं दो फोरलेन सड़कें, पथ निर्माण विभाग ने भेजा डीपीआर; खर्च होंगे 201 करोड़

Bihar News: भागलपुर के कोतवाली-अगरपुर-भागलपुर मार्ग और लोहिया पुल से अलीगंज बाइपास तक फोरलेन सड़क निर्माण की योजना को लेकर पथ निर्माण विभाग ने संशोधित डीपीआर मुख्यालय को भेज दी है। पहले भेजी गई डीपीआर में त्रुटियां थीं, जिसके चलते मुख्यालय ने उसे लौटा दिया था। अब त्रुटियों को सुधार कर दोबारा रिपोर्ट भेज दी गई है। डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इस योजना की लागत में भी पिछले तीन वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कोतवाली-अगरपुर-भागलपुर सड़क को पहले 7 मीटर चौड़ा करने की योजना थी, जिसकी लागत 77 करोड़ रुपये थी। अब ट्रैफिक लोड को देखते हुए इसे 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 137.82 करोड़ रुपये होगी। वहीं, लोहिया पुल से अलीगंज बाइपास तक की लगभग 4 किलोमीटर लंबी सड़क की लागत 56.71 करोड़ से बढ़कर 64.62 करोड़ रुपये हो गई है।

पूरी फोरलेन सड़क में एक मीटर चौड़ा डिवाइडर बनेगा, जिससे यातायात सुरक्षित और व्यवस्थित रहेगा। डिवाइडर के अलावा सड़क के दोनों ओर सुरक्षा रिफ्लेक्टर और साइड रेलिंग भी लगाने की योजना है। टूलेन सड़क पर डिवाइडर नहीं होने से दुर्घटनाओं की आशंका रहती है, जिसे अब खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

लोहिया पुल से अलीगंज बाइपास के बीच कई हिस्सों में सड़क की चौड़ाई सिर्फ 3.5 मीटर है। इन जगहों पर सड़क को फोरलेन के अनुरूप चौड़ा करने के लिए अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण हटाया जाएगा। आरसीडी की पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, लेकिन उस पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन से सहयोग लिया जाएगा। यह सड़क भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन से जुड़ेगी, जिससे क्षेत्र में यातायात सुगम और तीव्र होगा। इससे आसपास के क्षेत्रों को भी जोड़ने में मदद मिलेगी। 

फिलहाल, बाइपास से कोतवाली तक की सड़क को फोरलेन के अनुरूप चौड़ा किया जाएगा, लेकिन बाइपास से शीतला स्थान चौक तक का हिस्सा अभी यथावत रहेगा। विभाग का कहना है कि यहां बौंसी रेल ब्रिज संख्या-2 के पास रोड ओवर ब्रिज और उसके अप्रोच रोड का निर्माण प्रस्तावित है। जब तक आरओबी का स्वरूप तय नहीं हो जाता, तब तक इस हिस्से में चौड़ीकरण संभव नहीं है। आरसीडी के अधिकारियों के अनुसार, दिसंबर 2025 तक सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है। डीपीआर को मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी।