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Bihar Cabinet Meeting: बिहार में इस जगह पर 100 करोड़ की लागत से बनेगा पुल, अरवल- औरंगाबाद- भोजपुर-रोहतास व पटना के लाखों लोगों को होगा फायदा

Bihar Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट ने पटना मुख्य नहर पर 100 करोड़ की लागत से नया पुल बनाने की स्वीकृति दी है। फरवरी 2027 तक बनने वाले इस पुल से अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास व पटना जिले के लगभग 33 लाख लोगों को यातायात सुविधा का लाभ मिलेगा।

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Tue, 26 Aug 2025 11:43:31 AM IST

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Bihar Cabinet Meeting:  नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए पटना मुख्य नहर पर 100 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जायेगा. इसे फरवरी 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार का कहना है कि पुल का निर्माण से लगभग 33 लाख लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा. 

100 करोड़ की लागत से पुल का होगा निर्माण  

नीतीश कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. प्रस्ताव में कहा गया है कि,पटना मुख्य नहर के 62.60 कि०मी० पर एक पुल  है, जिससे राष्ट्रीय राज्य मार्ग 139 गुजरती है. यह पटना शहर को दक्षिण बिहार के महत्वपूर्ण जिलों यथा अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर एवं रोहतास से जोड़ती है। वर्तमान में अरवल शहर के शहरीकरण एवं व्यवसायिक उत्थान से अरवल एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों से अत्यधिक मात्रा में लोगों के आवागमण में बढ़ोतरी हुई है. जिससे राष्ट्रीय राज्य मार्ग 139 जो अरवल एवं पटना को जोड़ती है पर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 

33 लाख लोगों को होगा लाभ 

योजना के कार्यान्वयन होने के बाद अरवल जिला के कलेर एवं अरवल अंचल में लगभग 8.70 लाख, औरंगाबाद जिला के गोह, हसपुरा एवं दाउदनगर अंचल में लगभग 5.80 लाख, भोजपुरा जिला के सहार, अगियाँव, तरारी, पीरो एवं संदेश अंचल के लगभग 10.00 लाख, रोहतास जिला के नासरीगंज एवं काराकाट अंचल में 3.70 लाख एवं पटना जिला के पालीगंज एवं दुल्हिन बाजार अंचल में लगभग 4.60 लाख मिलाकर कुल लगभग 32.86 लाख लोगों को यातायात एवं जाम की समस्या से निजात मिलेगी. इसके अतिरिक्त अन्य जिलों से आवागमन करने वाले पर्यटकों को भी अप्रत्यक्ष लाभ होगा. 

फरवरी 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य

साथ ही जाम की समस्या के कारण इस मार्ग से आवागमण करने वाले यात्रियों के समय में काफी बचत होगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन से पटना नहर के बायें बांध-सह-सोन सुरक्षा तटबंध का मजबुतीकरण हो जायेगा। योजना की प्राक्कलित राशि 10000.00 लाख रूपये (एक सौ करोड़ रूपये) है। इसे फरवरी,2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है.