Bihar Govt Job 2026 : सरकारी नौकरी का मौका, बिहार में 1000 से अधिक पदों पर बहाली का ऐलान;जल्द जारी होंगे फॉर्म
बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 1076 पदों पर बहाली होगी। जिला और प्रखंड पदाधिकारी सहित लिपिक व छात्रावास प्रबंधक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू।
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Feb 22, 2026, 7:32:18 AM
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Bihar Govt Job 2026 : बिहार में अल्पसंख्यक समाज के सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस वर्ष अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कुल 1076 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान ने शुक्रवार को सूचना भवन स्थित संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों से विभागीय कामकाज में तेजी आएगी और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा।
मंत्री ने बताया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 6 और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 487 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। इसके अलावा निम्नवर्गीय लिपिक (मुख्यालय एवं निदेशालय) के 8, निम्नवर्गीय लिपिक (क्षेत्रीय सेवा) के 14, निम्नवर्गीय लिपिक (बिहार समाहरणालय) के 524 तथा 37 छात्रावास प्रबंधक के पदों पर बहाली के लिए बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अनुशंसा की गई है। उन्होंने कहा कि कर्मियों की नियुक्ति होते ही अगले वित्तीय वर्ष में सभी प्रखंडों में विभागीय कार्यालयों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल 44 प्रखंडों में ही प्रखंड कल्याण पदाधिकारी तैनात हैं।
मंत्री मो. जमा खान ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सहित कई नेताओं ने की है। सरकार अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है।
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर मंत्री ने बताया कि मदरसों के आधुनिकीकरण का कार्य तेज कर दिया गया है। पहले चरण में राज्य के 75 मदरसों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की जाएगी। इन स्मार्ट क्लास के माध्यम से समाज विज्ञान, गणित और अन्य आधुनिक विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। आगे चलकर इस व्यवस्था का विस्तार राज्य के सभी मदरसों तक किया जाएगा, ताकि अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएं आधुनिक शिक्षा से जुड़ सकें।
मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी का कार्य बड़े पैमाने पर कराया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए विभिन्न जिलों में 50 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य कोचिंग योजना एवं मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहयोग दिया जा रहा है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव सोहैल ने जानकारी दी कि विभाग की ओर से वर्तमान में दो अल्पसंख्यक विद्यालय संचालित हैं, जबकि 22 विद्यालय निर्माणाधीन हैं। इस वर्ष कटिहार, मुजफ्फरपुर, जमुई, कैमूर और नालंदा में पांच नए विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। इन विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा राज्य हज कमेटी के सचिव सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। राज्य सरकार का कहना है कि इन पहलों से अल्पसंख्यक समाज को शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
