Bihar Teacher News: सरकारी विद्यालय-शिक्षकों पर निगरानी के लिए नया तंत्र, बिहार कैबिनेट ने दी स्वीकृति, पंचायत-प्रखंड स्तर पर होगी नई नियुक्ति

Bihar Cabinet meeting: सरकारी विद्यालयों के निरीक्षण को लेकर नीतीश कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है. इसके लिए प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने का प्रस्ताव है. बिहार कैबिनेट ने इस प्रस्ताव की आज स्वीकृति दे दी है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इस काम के लिए सहायक शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विकास अधिकारी की नियुक्ति होगी. 

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रखंड स्तर पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी होंगे. 10 पंचायतों पर सहायक शिक्षा पदाधिकारी होंगे, जबकि प्रखंड लेवल पर शिक्षा विकास पदाधिकारी. यह दोनों अधिकारी सरकारी विद्यालयों का सुपरविजन, निरीक्षण करेंगे. शिक्षा विभाग के एसीएस ने बताया कि यह नई नियुक्ति होगी. शिक्षा विभाग के प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, निरीक्षण के लिए प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ प्रशासनिक संरचना विकसित की जायेगी. इसके लिए बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली -2025 के गठन की स्वीकृति दी जाती है. 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. आज की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पास हुए हैं. सबसे महत्वपूर्ण यह कि हजारों नए पद सृजित किए गए हैं. यानि नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है.अकेले स्वास्थ्य विभाग में 20 हजार से अधिक नए पद बनाए गए हैं, जिन पर नियुक्ति होनी है.  

कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग के 2590 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है .मद्य निषेध विभाग में मद्य निषेध सिपाही, कार्यालय परिचारी, निम्न वर्गीय लिपिक, प्रयोगशाला सहायक समेत कुल 48 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है .बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 29 एवं कार्यालय परिचारी के छह पद, कुल 35 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है . स्वास्थ्य विभाग में एकीकृत आयुष अस्पताल पटना के संचालन के लिए कल 36 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है .

 कैबिनेट सचिवालय के तहत विभिन्न कार्यालय में सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 3306 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है . वहीं शिक्षा विभाग के रिटायर्ड सचिव बैद्यनाथ यादव और तत्कालीन निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार को एक मार्च 2025 के प्रभाव से एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर परामर्शी नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई है . स्वास्थ्य विभाग में लोक स्वास्थ्य संवर्ग एवं अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के गठन के लिए कुल 20016 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.