सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने वालों को मिलेगा 25,000 रुपये का इनाम, केंद्र सरकार की 'राहवीर योजना' लागू
सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने वाले 'राहवीरों' को अब मिलेगा 25,000 रुपये का इनाम। केंद्र सरकार की ‘राहवीर योजना’ 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। नेशनल लेवल पर 10 चयनित राहवीरों को मिलेगा 1 लाख का पुरस्कार।
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 10 Jul 2025 05:13:31 PM IST
सर्वश्रेष्ठ राहवीरों को 1 लाख का ईनाम - फ़ोटो REPOTER
PATNA: सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने वाले राहवीर को 25 हजार रुपये का ईनाम दिया जाएगा। इस स्कीम का नाम राहवीर योजना रखा गया है। जिसे केंद्र सरकार 31 मार्च 2026 तक संचालित किया गया है। नेशनल लेवल पर 10 राहवीरों को 1-1 लाख रुपये का ईनाम की राशि दिया जायेगा। परिवहन मंत्री शीला कुमारी की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभाकक्ष में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सड़क सुरक्षा हेतु विभिन्न विभागों (स्टेक होल्डर) द्वारा किये जा रहे कार्यों की विभागवार समीक्षा की गयी।
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक गुरुवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में परिवहन विभाग मंत्री, शीला कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न पणधारी विभागों (स्टेक होल्डर) जैसे पथ निर्माण, परिवहन, ग्रामीण कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और एनएचएआई द्वारा किए जा रहे कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई।
राहवीर योजना 31 मार्च 2026 तक रहेगा लागू
अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रुप से घायलों की त्वरित सहायता कर उनकी जान बचाने वाले को राहवीर/गुड सेमेरिटन के रूप में सम्मानित किया जाएगा। इस उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा राहवीर योजना 31 मार्च 2026 तक लागू की गई है, जिसके अंतर्गत सड़क पर गंभीर रुप से घायल व्यक्ति की मदद करने वाले सजग नागरिकों को प्रोत्साहन स्वरूप 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
वर्तमान में गुडसेमेरिटन को 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि
वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना घायलों की मदद करने गुडसेमेरिटन को 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले अधिक से अधिक गुडसेमेरिटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा राहवीर/गुड सेमेरिटन योजना शुरु की गई है।
नेशनल लेवल पर मिलेगा 1 लाख रुपये का पुरस्कार
राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष ऐसे 10 सर्वश्रेष्ठ राहवीरों को 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि, एक प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान समारोह के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा।
सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल
परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन के साथ कार्य करना आवश्यक है। सभी विभागों को अपने दायित्वों का निर्वहन समर्पण भाव से करना होगा। सड़क पर हर जीवन की कीमत है और हम एक भी जान नहीं गंवाना चाहते। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों को जमीनी स्तर तक प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, ताकि आमजन को इसका सीधा लाभ मिल सके।
सड़क दुर्घटना रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति पर किया जा रहा कार्य
परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक बहुआयामी रणनीति पर कार्य किया जा रहा हैै। ब्लैक स्पॉट्स की पहचान से लेकर एम्बुलेंस की त्वरित उपलब्धता तक, हर पहलू पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है।
सड़क सुरक्षा गतिविधियों को और अधिक प्रभावी तरीके से किया जायेगा लागू
राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमें नीतिगत सुधारों के साथ-साथ ज़मीनी कार्रवाई भी सुनिश्चित करनी होगी। सभी विभागों को चाहिए कि वे अपने-अपने दायित्वों का गंभीरता से पालन करें और जनजागरूकता, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार व आपातकालीन सेवाओं की मजबूती पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने यह भी कहा कि ब्लैक स्पॉट्स की पहचान, सड़क सुरक्षा शिक्षा, वाहन चालकों का प्रशिक्षण और सीटबेल्ट व हेलमेट के अनिवार्य उपयोग जैसी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा।
बैठक में इन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई:-
- राज्य में सड़क दुर्घटना के आंकड़ों की समीक्षा।
- सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पतालों में 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेश ईलाज।
- ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर उनके त्वरित सुधार की योजना।
- हेलमेट और सीटबेल्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु जनजागरूकता अभियान।
- आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की पहुँच को सशक्त बनाना।
- प्रमंडलीय मुख्यालय जिलों में टैफिक पार्क का निर्माण।
- 8 जिलों में महिलाओं के लिए समर्पित डाइविंग स्कूल की स्थापना।
- बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टॉपों का जीर्णोद्धार।
- 15 जिलों में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन का निर्माण।
बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार श्री सुधांशु कुमार, गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री सुधीर कुमार पोरिका, उत्पाद आयुक्त, बिहार श्री रजनीश कुमार , परिवहन विभाग के अपर सचिव श्री प्रवीण कुमार , संयुक्त सचिव श्री कृत्यानंद रंजन, उप सचिव अरुण कुमारी एवं अर्चना कुमारी आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।
