PMO : प्रधानमंत्री कार्यालय जल्द शिफ्ट होगा: नए एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव में PMO, कैबिनेट सचिवालय और NSA सचिवालय भी होगा ट्रांसफ़र
PMO : नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ-साथ कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भी अपने नए परिसर में शिफ्ट हो सकते हैं। इस कदम पर गंभीरता
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 17 Sep 2025 12:47:01 PM IST
पीएमओ शिफ्ट - फ़ोटो FILE PHOTO
PMO : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) जल्द ही अपने वर्तमान पते से नए परिसर में स्थानांतरित हो सकता है। लंबे समय से प्रधानमंत्री का कार्यालय रायसीना हिल्स स्थित साउथ ब्लॉक में स्थित था, लेकिन नवरात्रि के दौरान यह नया पता लागू होने की संभावना है।
जानकारी के मुताबिक, नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ-साथ कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भी अपने नए परिसर में शिफ्ट हो सकते हैं। इस कदम पर गंभीरता से विचार चल रहा है और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि नए परिसर में शिफ्टिंग के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यह बदलाव सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव का हिस्सा है। इस एन्क्लेव में प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय तीन अलग-अलग इमारतों में होंगे।
एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव परियोजना, केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना का एक अहम हिस्सा है। इसके तहत प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और एक सम्मेलन केंद्र (इंडिया हाउस) का निर्माण किया जा रहा है। यह नया परिसर पुराने साउथ ब्लॉक के पास प्लॉट नंबर 36/38 पर स्थित होगा। नई इमारतें आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के साथ ही प्रधानमंत्री के आवास के नजदीक होंगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,189 करोड़ रुपये है। हालांकि इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन प्रस्तावित कार्यालय समय से पहले ही शिफ्ट हो सकते हैं।
याद रहे कि पिछले महीने ही गृह, विदेश और कार्मिक मंत्रालयों को नए कर्तव्य भवन-3 में स्थानांतरित किया गया था। उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने कार्यालयों की स्थिति पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि गृह मंत्रालय जैसे प्रमुख मंत्रालय दशकों से तंग और कम रोशनी वाली इमारतों में कार्यरत रहे हैं।
