IAS-IPS अफसरों की सैलरी में 1 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी संभव, करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों को भी मिलेगा लाभ
8वां वेतन आयोग 2026 से हो सकता है लागू। IAS/IPS अधिकारियों की सैलरी ₹56,100 से बढ़कर ₹1.60 लाख तक हो सकती है। चपरासी से लेकर टॉप अधिकारियों तक सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा। जानें पूरी जानकारी।
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 25 Jul 2025 02:31:54 PM IST
8वां वेतन आयोग देगा बड़ी सौगात - फ़ोटो GOOGLE
DELHI: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिससे देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों में नई उम्मीदें जगी हैं। यह आयोग वर्ष 2026 से लागू हो सकता है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 2025 के अंत तक प्रभावी है। नए वेतन आयोग के लागू होने से सैलरी, भत्ता और पेंशन स्ट्रक्चर में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा।
IAS और IPS अधिकारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.86 के बीच रखने का प्रस्ताव है। यह फैक्टर सीधे तौर पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को प्रभावित करता है। वर्तमान में लेवल-10 में आने वाले IAS और IPS अधिकारियों की बेसिक सैलरी 56,100 रुपये है। अगर नया फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो यह बढ़कर 1,60,446 तक पहुंच सकती है। यू कहे कि उनकी सैलरी में 1 लाख रुपये से अधिक का इजाफा संभव है।
हर स्तर के कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
8वां वेतन आयोग केवल शीर्ष अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है। इसका लाभ चपरासी, क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, शिक्षक, पुलिसकर्मी, रेलवे कर्मचारी और अन्य सरकारी विभागों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मिलेगा। अनुमान है कि:बेसिक सैलरी में 2 से 3 गुना तक इजाफा संभव है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। खर्च करने की क्षमता बढ़ने से बाजार में मांग भी बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
महंगाई भत्ते और पेंशन में भी संशोधन
8वां वेतन आयोग केवल वेतन में ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता (HRA) और पेंशन में भी बदलाव की सिफारिश करेगा। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Pensioners) को भी लाभ मिलेगा और उनके लिए जीवनयापन और सहज हो जाएगा।
सरकार अब इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। यह आयोग कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित और व्यवहारिक सिफारिशें पेश करेगा। इसके लागू होने से न कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। पेंशनधारियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी और आसान हो जाएगी। इससे अधिकारियों को भी जबरदस्त फायदा मिलेगा। अब लोगों की नजर इस पर टिकी हुई है।
