झारखंड के Netaji Subhash Medical College Adityapur में शुरू हुई मेडिकल की पढ़ाई, सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल में कम खर्च में बेहतर इलाज Dharmendra Health Update: एक्टर धर्मेंद्र की हालत नाजुक, ICU में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किए गए; पूरा परिवार अस्पताल में मौजूद Dharmendra Health Update: एक्टर धर्मेंद्र की हालत नाजुक, ICU में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किए गए; पूरा परिवार अस्पताल में मौजूद Bihar Traffic News : ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त हुआ परिवहन विभाग, तीन चालान बकाया रखने पर रद्द होगा वाहन रजिस्ट्रेशन 7 आतंकवादियों को पुलिस ने दबोचा, 2900 KG विस्फोटक-हथियार और गोला-बारूद बरामद Patna Crime News: हत्या या आत्महत्या? पटना के ANM ट्रेनिंग स्कूल में संदिग्ध हालत में मिला शिक्षिका का शव Patna Crime News: हत्या या आत्महत्या? पटना के ANM ट्रेनिंग स्कूल में संदिग्ध हालत में मिला शिक्षिका का शव Economic Offences Unit Bihar : म्यांमार के KK पार्क से साइबर गुलामी में फंसे 8 बिहारी मुक्त, आर्थिक अपराध इकाई ने शुरू की एजेंटों की जांच Patna News: नवजातों में इस वजह से बढ़ रहा बिमारियों का खतरा, PMCH में लगातार आ रहे मामले Patna hotel attack : पटना में ठंडा चावल और कम नमक वाली दाल परोसे जाने पर बवाल, ग्राहक ने होटल संचालक का सिर फोड़ा
1st Bihar Published by: Updated Fri, 02 Jul 2021 07:19:38 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार में चल रही अलग-अलग नियुक्ति प्रक्रिया में हमेशा धांधली के आरोप लगते रहे हैं लेकिन अब ताजा मामला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ा हुआ है। विभाग की तरफ से अमीन की बहाली के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई और मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई। लेकिन अब इस मेरिट लिस्ट की जांच होगी। हाई कोर्ट ने इस मामले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिया है।
बिहार में विशेष सर्वे के लिए अमीनों की हो रही बहाली में एक-एक डॉक्यूमेंट की जांच का आदेश पटना हाईकोर्ट ने केंद्रीय पुलिस चयन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी केएस द्विवेदी को दिया है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने आशीष प्रकाश समेत अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। साथ है ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को भी निर्देश दिया गया कि वे अमीन बहाली से जुड़े तमाम अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, काउंसिलिंग रजिस्टर, मेरिट लिस्ट सहित मांगे गए अन्य सभी जरूरी दस्तावेज को चेयरमैन को मुहैया कराएं।
दरअसल पटना हाईकोर्ट में अमीन बहाली प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट की धांधली की शिकायत लेकर आये दिन याचिकाएं दायर हो रही हैं। इससे नाराज कोर्ट ने यह आदेश दिया है। याचिका में आम शिकायत यह है कि मेरिट लिस्ट में कम अंक वालों की नियुक्त हो जा रहे हैं, वहीं ऊंची मेधा अंक वालों की नियुक्ति नहीं हो रही है। हाईकोर्ट ने आठ हफ्ते में जांच कर सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट देने को कहा है।