Bihar Crime News: सीतामढ़ी में शराब तस्कर और मर्डर आरोपी की हत्या, पुलिस ने शुरू की छापेमारी Bihar Flood: राज्य की कई नदियां लाल निशान के करीब, गंगा खतरे के निशान के पार Bihar Election: बिहार में 50+ सीटों पर लड़ने जा रही कांग्रेस, RJD के साथ बात तय? ओवैसी पर भी हुआ फैसला Bihar News: चंदन मिश्रा मर्डर केस में बड़ा खुलासा: 5 नहीं, कुल 6 अपराधी थे शामिल; सभी की तस्वीरें आईं सामने Parenting Tips: महंगे स्कूल और नामी ट्यूशन के बाद भी बच्चा है पढाई में कमजोर? जानिए असली कारण और उसका इलाज Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में आज बारिश मचाएगी तबाही, आंधी और बिजली को लेकर बरतें विशेष सावधानी; IMD की अपील बेतिया में तेज़ रफ्तार ट्रक ने 50 वर्षीय महिला को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत सहरसा में 25 हजार का इनामी अपराधी अजय दास गिरफ्तार, हथियार तस्करी में था वांछित TCH EduServe में शिक्षक भर्ती 4.0, CTET, STET, SSC और बैंकिंग के लिए नया बैच शुरू, मिलेगी मुफ्त टेस्ट सीरीज और विशेष छूट लग्ज़री लाइफ की चाह में मां बनी हैवान: बेटी की हत्या कर शव को बेड में छिपाया, फिर प्रेमी के साथ की अय्याशी
1st Bihar Published by: Updated Wed, 22 Sep 2021 06:20:56 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है. बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. बिहार के सरकारी कर्मी और पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. नीतीश सरकार ने एकमुश्त बकाया डीए का भुगतान करने का निर्णय लिया है.
बुधवार शाम को चार देशरत्न स्थित संवाद में शाम साढ़े 4 बाजे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है. मंत्रिपरिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार ने कैबिनेट में यह फैसला लिया है कि सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों को बकाया डीए का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा.
बताया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में जुलाई और अगस्त महीने के वेतन के साथ बकाया डीए का भुगतान किया जायेगा. साथ ही कैलेंडर 2022 पर भी हरी झंडी दे दी गई है. बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और NIA की छुट्टी पर मुहर लगी है.
इसके अलावा शिक्षा विभाग कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए मौजूदा शैक्षिक सत्र में भी राज्य के सरकारी और सरकार संपोषित विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार की लाभुक योजना की राशि प्रदान करने में उपस्थिति की अनिवार्यता को लगातार दूसरे साल भी शिथिल कर दिया है. इसे लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसपर मुहर लगी है. हीशिक्षा विभाग इसे इस साल के लिए भी लागू कर देगा. गौरतलब हो कि साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति समेत शिक्षा विभाग की अन्य लाभुक योजनाओं की राशि पाने के लिए पूर्व से ही 75 फीसदी कक्षा में उपस्थिति की अनिवार्यता लागू है. पिछले साल कोरोनाकाल में स्कूलों के बंद रहने के कारण इस अनिवार्यता को सरकार ने शिथिल किया था. अब लगातार दूसरे साल भी इसमें ढील दी गई है.