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बिहार सरकार की नई पहल : अब गांवों में भी गूंजेगा डायल 112 का सायरन, खरीदी जाएगी 1300 से अधिक पुलिस वाहन

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 04 Nov 2023 07:22:21 AM IST

बिहार सरकार की नई पहल : अब गांवों में भी गूंजेगा डायल 112 का सायरन, खरीदी जाएगी 1300 से अधिक पुलिस वाहन

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PATNA : राज्य में लगातार आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। राज्य के अंदर हर दिन कहीं न कहीं से हत्या, लूट,छिनतई और गोलीबारी की खबरें निकल कर न सामने आती है। इसके साथ ही सबसे अधिक जमीन और महिला विवाद से जुड़े मामले की शिकायत आ रही है। ऐसे में इन घटनाओं पर जल्द से जल्द रिएक्शन को लेकर बिहार सरकार ने अब पुलिस महकमे को मजबूत करने का प्लान तैयार कर लिया है। लिहाजा डायल 112 को लेकर भी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी है। डायल 112 की सेवाएं सभी जिलों के बाद अब ग्रामीणों क्षेत्रों में भी मुहैया कराई जाएगी।


दरअसल, डायल 112 सेवा के साथ अब तीन और सेवाओं को भी एकीकृत किया गया है। डायल 112 के तहत जहां लोग आपात स्थिति में पुलिस की मदद ले सकेंगे, वहीं अग्निशमन सेवा और मेडिकल इमरजेंसी (एंबुलेंस) की सेवा की भी ले सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सभी जिलों के शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डायल 112 की सेवा को प्रभावी करने के लिए दूसरे चरण को स्वीकृति दी गई है।


अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि डायल 112 की सेवा के दूसरे चरण में विस्तार के क्रम में ईआरवी एवं उपकरण 883 चार पहिया वाहन और 550 दो पहिया वाहनों की खरीद होगी। वाहनों को संचालित करने के लिए 4426 ड्राइवरों की सेवा ली जाएगी। आईटी सॉफ्टवेयर आर आईटी हार्डवेयर, मास्टर ट्रेनरों की सेवाएं, टेलीकॉम सेवाएं, टेक्निकल मैनपॉवर के अलावा अग्निशमन सेवा के लिए 900 इंटीग्रेटेट एंड ऑटोमेशन वाहन भी खरीदे जाएंगे, जबकि इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेशन सेवा के लिए 2000 वाहन लिए जाएंगे।


उधर, प्रदेश के सभी पुलिस थानों और पंचायत भवनों को बिहार स्टेट वॉइड एरिया नेटवर्क (बिस्वॉन) से जुड़ेंगे। इस परियोजना के लिए मंत्रिमंडल ने 564 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। बिस्वॉन 3.0 के माध्यम से राज्य मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, सभी थाने और पंचायत स्तर तक के सभी कार्यालयों को एक नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉयस ओवर इंटरनेट के साथ ही हॉरिजेंटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट एवं इंट्रानेट की सुविधा निर्बाध रूप से मिलने लगेगी।