ब्रेकिंग न्यूज़

बाइक का क्लच प्लेट नहीं बदलने से गुस्साए दूधवाले ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन, खुद पर दूध डालकर लगा सड़क पर लेटने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: स्पा की आड़ में फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए चल रहा था पूरा धंधा Bihar Crime News: बिहार में आभूषण दुकान से 40 लाख की चोरी का खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 6 गिरफ्तार Bihar News: ASAP के सदस्यों ने स्पीकर नंदकिशोर यादव से की मुलाकात, PU को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग Bihar News: ASAP के सदस्यों ने स्पीकर नंदकिशोर यादव से की मुलाकात, PU को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग Bihar Crime News: बिहार में मामूली बात को लेकर खूनी खेल, फरसा से काट कर युवक को मौत के घाट उतारा Bihar Crime News: बिहार में मामूली बात को लेकर खूनी खेल, फरसा से काट कर युवक को मौत के घाट उतारा Bihar News: बिहार के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन से पहुंचेगी रसोई गैस, सरकार ने दी मंजूरी Bihar News: बिहार के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन से पहुंचेगी रसोई गैस, सरकार ने दी मंजूरी Bihar News: बिहार में मर्यादा की सारी सीमा लांघ गए शिक्षक, देखते ही देखते अखाड़ा बन गया यह यूनिवर्सिटी कैंपस; लालू यादव भी पहुंच गए

कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर PHC ने सरकार से मांगा जवाब, कोर्ट ने पूछा- कोरोना से बचाव के लिए क्या है तैयारी?

1st Bihar Published by: Updated Tue, 27 Jul 2021 09:34:31 PM IST

कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर PHC ने सरकार से मांगा जवाब, कोर्ट ने पूछा- कोरोना से बचाव के लिए क्या है तैयारी?

- फ़ोटो

PATNA: कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को सरकार से सवाल किया। पटना हाईकोर्ट ने सरकार से यह पूछा कि तीसरी लहर से बचाव को लेकर क्या तैयारी की गयी है? 


वैक्सीनेशन और कोरोना से जुड़ी सही जानकारी नहीं देने पर कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगायी है। हाईकोर्ट ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को 30 जुलाई तक दोबारा हलफनामा दायर करने का समय दिया है।


मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार से सवाल किया और दोबारा हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार की तरफ से यह बताया गया कि 71% लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। 


जिस पर हाईकोर्ट का कहना था कि हलफनामा में यह स्पष्ट नहीं है कि 71% में कितने लोगों को फर्स्ट डोज दिया गया और कितने को सेकंड डोज दिया गया। कोर्ट को आधी जानकारी देकर सरकार वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर पर्दा डालती है। मीडिया को भी अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जाती है।