भारतीय नौ सेना का कराची पर जोरदार हमला...पाकिस्तान के 16 शहरों पर भारी बमबारी भारत का पाकिस्तान के लाहौर पर बड़ा हमला...पाकिस्तानी एयर डिफेंस हुआ तबाह भारत ने पाकिस्तान के तीन फाइटर जेट गिराये, दो JF-17 और एक F-16... पाकिस्तान एयरफोर्स का AWACS विमान भी ध्वस्त मुंडेश्वरी कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन में सेमिनार, डॉ. मोहम्मद शरीफ ने दी विस्तृत जानकारी समस्तीपुर में बोले मुकेश सहनी..बिहार पुलिस जनता की रक्षक नहीं भक्षक बन चुकी है नीतीश के गांव कल्याण बिगहा से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत, 11 मई से जन सुराज पार्टी चलाएगा यह मुहिम BIHAR: जमुई में पाकिस्तानी समर्थक गिरफ्तार, इंस्टाग्राम पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' लिखना पड़ गया महंगा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब: कर्नल सोफिया बोलीं..PAK ने हमले की कोशिश की तब हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया हैदराबाद में कराची बेकरी के नाम पर विवाद: शॉप का नाम बदलने की मांग, मालिक ने कहा..हम भारतीय ब्रांड हैं, पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं Bihar News: बिहार के इस कस्बे को मिला शहर का दर्जा, बना नया नगर पंचायत; अब मिलेगी शहरी सुविधाएं
1st Bihar Published by: Updated Mon, 21 Feb 2022 06:52:45 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : संगठित क्षेत्र के अंदर काम करने वाले वैसे कर्मी जिन्हें 15000 रुपये से अधिक का मूल वेतन मिलता है उनके लिए अब सरकार नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसकी तैयारी में है। 15000 रुपये से अधिक मूल वेतन पाने वाले या कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मियों के लिए यह नई पेंशन योजना लाने पर विचार किया जा रहा है।
सूत्रों की मानें तो पीएफओ के सदस्यों ने उनके योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की है। इसके बाद उन लोगों के लिए नई पेंशन योजना लाने के लिए विचार किया जा रहा है जिनका वेतन 15000 रुपये से अधिक है। आगामी 11 और 12 मार्च को गुवाहाटी में ईपीएफओ की मीटिंग में चर्चा के बाद इस मसले पर कोई फैसला सामने आ सकता है। गुवाहाटी में केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है।
बीते साल नवंबर महीने में ही पेंशन से जुड़े मसले पर गठित एक उप समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है या रिपोर्ट आने के बाद सीबीटी इस पर चर्चा करेगा सूत्रों की मानें तो ऐसे ईपीएफओ अंशधारक जिन्हें 15000 रुपये से अधिक मासिक वेतन मिल रहा है लेकिन वह ईपीएस-95 के तहत 8.33 फीसदी से कम दर से ही योगदान कर पाते हैं। जिसकी वहज से उन्हें कम पेंशन मिल पाता है।
मौजूदा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2016 में लोकसभा में जानकारी दी थी कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत 'कवरेज' के लिए वेतन सीमा 15000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 25000 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव ईपीएफओ ने पेश किया था लेकिन इसपर कोई फैसला नहीं हुआ। जानकार बताते हैं कि उन लोगों के लिए एक नए पेंशन उत्पाद की आवश्यकता है जो या तो कम योगदान करने को मजबूर हैं या जो इस योजना की सदस्यता नहीं ले सके हैं, क्योंकि सेवा में शामिल होने के समय उनका मासिक मूल वेतन 15000 रुपये से अधिक था।