ब्रेकिंग न्यूज़

Railway News: बिहार के इन तीन रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेगी नई सुविधा; जानिए क्या है खास Bihar Election 2025 : दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान, राजद की साख और एनडीए की परीक्षा; सबसे ज्यादा इस पार्टी के उम्मीदवार मैदान में Bihar Election 2025: महिलाओं और युवाओं की ‘दोहरी क्रांति’, रिकॉर्ड वोटिंग से बदला चुनावी समीकरण; कौन बनेगा 'X फैक्टर' Bihar Election 2025: दूसरे चरण की वोटिंग से पहले नीतीश ने लालू-तेजस्वी की बढ़ा दी टेंशन, अब कैसे किला फतह? Bihar News: हमेशा के लिए ख़त्म हुई पोस्ट ऑफिस जाने की झंझट, बिहार के लोगों को अब एक क्लिक में मिलेगी डाक सेवाएं Bihar Politics : बिहार की 4 सीटों पर NDA और महागठबंधन का नया प्रयोग, देखिए नीतीश-तेजस्वी और मोदी किसे होगा फायदा Sonpur Fair: एशिया के सबसे बड़े मेले का आज होगा उद्घाटन, थियेटर से लेकर नए ब्रीड के पशु-पक्षियों को लेकर रहा है खूब चर्चित; जानिए इस बार क्या है ख़ास Bihar Election 2025 : सम्राट चौधरी बोले – जनता ने आधा आशीर्वाद दे दिया है, बाकी लेने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव पर साधा निशाना Bihar Election 2025 : दूसरे चरण में जातीय समीकरणों की जंग, 122 सीटों पर ‘जाति बनाम जाति’ का दिलचस्प मुकाबला Bihar Crime News: 'सुनो न भाई जरा मेरी एक हेल्प कर दो...', गर्लफ्रेंड के भाई को दोस्त बना बॉयफ्रेंड करवा रहा था यह काम; अब हो गया बड़ा कांड

जातीय गणना : हाईकोर्ट के बाद अब SC से भी नीतीश सरकार को बड़ा झटका, कोर्ट ने कहा - अगर HC में नहीं हुई सुनवाई तो ...

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 18 May 2023 02:39:30 PM IST

जातीय गणना : हाईकोर्ट के बाद अब SC से भी नीतीश सरकार को बड़ा झटका, कोर्ट ने कहा - अगर HC में नहीं हुई सुनवाई तो ...

- फ़ोटो

बिहार में जातीय गणना करवाने को लेकर राज्य सरकार के तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, इस मामले में हम नोटिस क्यों जारी करें। जब इस मामले में 3 जुलाई को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि, यदि पटना पटना हाईकोर्ट इस मामले को नहीं सुनता है तो हम सुनवाई करेंगे।


दरअसल, राज्य सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि, इस मामले में पहले से ही पटना हाईकोर्ट में 3 जुलाई को सुनवाई होनी है। इसलिए हम नोटिस क्यों जारी करें। उन्होंने कहा है कि, अगर पटना हाईकोर्ट इस मामले को नहीं सुनता है तो फिर हम 14 जुलाई को सुनवाई करेंगे।


वहीं, बिहार सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गणना का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इसलिए इसपर लगी रोक को हटाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें देखना है कि ये सर्वे है या जनगणना। सरकार डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद ही इसपर फैसला सुनाया जाएगा।