बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजपुर के बड़हरा में भोजन वितरण और सामुदायिक किचन का पांचवां दिन Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Vaishali-Encounter: मारा गया कुख्यात अपराधी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर--एसटीएफ का एक जवान घायल Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डायल 112 के जवानों ने भागकर बचाई जान; 18 लोगों पर केस दर्ज बिहार में जीविका योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी, 57 हजार करोड़ का मिला ऋण Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी
1st Bihar Published by: Updated Sat, 16 May 2020 12:15:29 PM IST
- फ़ोटो
DESK : कोरोना संकट के इस काल में भारत सरकार ने प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज देने का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को दो महीने का अनाज फ्री में दिया जाएगा. वहीं जिन मजदूरों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, उन्हें भी प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन और 1 किलो चना 2 महीने तक जरूर मिलेगा.
इसे लेकर सरकार का मानना है कि इससे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा. इसका लाख मजदूर उठा सकते हैं. यदि किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें अपना आधार ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद उनको एक स्लिप मिलेगी. और स्लिप दिखाने के बाद वे मुफ्त में अनाज ले सकते हैं.
इस बारे में केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने राहत पैकेज के तहत से प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष घोषणाएं की है. जिसमें 10 फीसदी वैसे प्रवासी मजदूर हैं जिनके पास राशनकार्ड नहीं है, वहीं राज्य के राशनकार्ड में उनका नाम भी दर्ज नहीं हैं. ऐसे में अनाज वितरण का क्रियान्वयन, प्रवासी श्रमिकों की पहचान करना और उनके सूची का संधारण करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है.