खत्म हुआ इंतजार : शिक्षक बहाली को लेकर 15 जून से भरा जाएगा फ्रॉम, जानें कैसा होगा सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 31 May 2023 08:12:44 AM IST
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PATNA : बिहार लोक सेवा आयोग ने एक लाख 70 हजार 461 टीचरों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत आगामी 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक टीचरों की बहाली को लेकर फॉर्म भरा जाएगा। शिक्षा विभाग और आयोग के बीच दो दिनों तक हुई बैठक में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के सभी बिन्दुओं पर सहमति बनने के उपरांत अब यह एलान किया गया है।
दरअसल, बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा कि मुख्य परीक्षा का पेपर वन (नवमीं से दशवीं) और पेपर टू (ग्यारहवीं से बारहवीं) में अब 150 की जगह 120 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसमें 80 प्रश्न अभ्यर्थी के विषय से संबंधित होंगे, वहीं 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। इसको लेकर सिलेबस एनसीईआरटी पर निर्धारित होगा।
वहीं, क्लास वन से फाइव तक के लिए प्रश्नों की संख्या 120 होगी। इसको लेकर भी एससीईआरटी सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी। वहीं भाषा के पेपर में 100 प्रश्न होंगे। हालांकि, यह पेपर महज क्वालिफाइंग पेपर होगा।इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। इसके साथ ही इस एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना एक अगस्त 2023 तय की गई है। कक्षा एक से पांच की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
इसके साथ ही राज्य सरकार के तरफ से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गयी है जिन्होंने सीटेट, बीटेक या एसटीईटी पास हैं पर किसी वजह से अब तक वो बीएड या डीएलएड परीक्षा नहीं दे पाए हैं। उन्हें इस परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, ऐसे अभ्यर्थी को 31 अगस्त 2023 तक बीएड या डीएलएड के फाइनल परीक्षा में शामिल होना होगा।
बताया जा रहा है कि, नियुक्ति प्रक्रिया में यदि छह लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो दो शिफ्टों में परीक्षा होगी पर छह लाख अभ्यर्थी होने पर एक शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी। वैसे अभ्यर्थी जो नियोजित शिक्षक हैं, वे अगर परीक्षा में शामिल होते हैं तो उनसे वीक्षक का काम नहीं लिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर गलत और कुतर्क करने वालों से दूरी बनाकर रखने की अपील की है।
आपको बताते चलें कि, कक्षा एक से पांच की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सरकार के पूर्व नियम के अनुसार महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार की ओर से तय आरक्षण नियमों का पालन होगा। इसके साथ ही परीक्षा के दो से तीन महीने के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसमें कोई विलंब नहीं होगा। आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड पहले काफी बेहतर हुआ है। कुछ लोग भ्रम फैलाने में लगे हैं कि परीक्षा में विलंब होगा। इन बातों पर अभ्यर्थियों को ध्यान नहीं देना चाहिए।
