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लोकसभा चुनाव से पहले बनाया जा रहा प्लान? अब उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने दी Z कैटेगरी की सुरक्षा

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 17 May 2023 10:49:57 AM IST

लोकसभा चुनाव से पहले बनाया जा रहा प्लान? अब उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार  ने दी Z कैटेगरी की सुरक्षा

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PATNA : राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने अब एक और बड़ा उपहार दिया है। केंद्र सरकार ने अब इन्हें  Z कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करने का फैसला किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की रिपोर्ट मिलने के बाद आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने खुफिया ब्यूरो (आईबी) द्वारा मिलने वाली खतरे की रिपोर्ट के मद्देनजर इनकी सुरक्षा बढ़ा दी है।


मिली जानकारी के अनुसार, कुशवाहा को सीआरपीएफ कमांडो जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराएंगे। उन्हें यह सुरक्षा बिहार और दिल्ली में मिलेगी। कुशवाहा की  जेड श्रेणी की सुरक्षा के लिए कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा को सशस्त्र बल सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उनके घर पर 10 हथियारबंद स्टैटिक गार्ड, चौबीसों घंटे छह पीएसओ, तीन शिफ्ट में 12 सशस्त्र एस्कॉर्ट कमांडो, एक शिफ्ट में दो वॉचर्स और तीन ट्रेंड ड्राइवर चौबीसों घंटे मौजूद रहेंगे।


मालूम हो कि, कुशवाहा ने फरवरी महीने में खुद को जेडीयू से अलग कर लिया और खुद की नयी पार्टी का गठन किया। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने मार्च में Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। इस दौरान केंद्र सरकार के तरफ से विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के नेता मुकेश सहनी को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी। वहीं केंद्र ने बिहार के नेता चिराग पासवान को भी Z श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है। 


आपको बताते चलें कि,  जनता दल (यूनाइटेड) से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। इसके बाद अब इन्हें  Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके साथ ही अगले साल यानि  2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसके साथ ही  2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है।  केंद्र सरकार की ओर से इन नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ाई जाने को लेकर  सियासी गलियारों में चर्चा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार आगामी चुनावों की तैयारी में जुट गई है।  केंद्र के इस कदम को आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।