मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कुल आए 62,324 आवेदन, उद्योग मंत्री ने की समीक्षा, पूरी पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों का होगा चयन: शाहनवाज
1st Bihar Published by: Updated Thu, 07 Oct 2021 06:40:56 PM IST
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PATNA: बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे लाभार्थियों के चयन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी, भेदभाव की गुंजाइश न बचे। चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाए और अभ्यर्थियों को भी ये जानकारी मिले कि उनका आवेदन चयनित या अस्वीकृत किस आधार पर हुआ है।
विभागीय समीक्षा बैठक के बाद बिहार के उद्योगमंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं के साथ बिहार के युवाओं की बड़ी उम्मीद जुड़ी हुई है। इस साल 8 हजार लाभार्थियों के चयन के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 62,324 आवेदन मिले हैं। हमने ये सुनिश्चित कर दिया है कि इस योजना में रत्ती भर भी गड़बड़ी न हो, लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता से हो। किसी ने ठगी या गड़बड़ी करने की कोशिश तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
पूर्ववर्ती उद्यमी योजनाओं के लाभार्थियों को बकाया किस्त दिए जाए, देरी होने पर होगी कार्रवाई
समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री ने बिहार के सभी जिले के उद्योग विभाग के महाप्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि दिसंबर माह तक पहले से चल रही दो मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं में चयनित उद्यमियों का बकाया किस्त उपलब्ध करा दें। इसमें किसी बहाने से देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पूर्व में चयनित लाभार्थियों को समय पर किस्त का भुगतान करना योजना की सफलता के लिए बेहद जरुरी है, इसलिए जिला उद्योग महाप्रबंधक खुद योजना में चयनित लाभार्थियों से मिलें, उनकी हैंड होल्डिंग करें और जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर पहली, दूसरी या तीसरी जो भी किस्त बकाया हो, उसका भुगतान दिसंबर माह तक पूरा कर विभाग को रिपोर्ट सौपें।
उद्योगमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में उद्योग विभाग का काम काफी बढ़ गया है। इस साल शुरु हुई चारों नई मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं के क्रियान्वयन का काम पूरा होना है इसलिए विभाग के लोग तेजी और मुस्तैदी से काम करें और कम से कम 8 घंटे जरुर अनुशासन से विभाग के काम के लिए दें।
क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने राज्य में चल रही जिला नवप्रवर्तन योजना, पीएसयू क्लस्टर विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिला उद्योग केंद्रों का आधुनिकीकरण समेत सभी उद्योग योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति की रिपोर्ट ली।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वीकृत आवेदन कर्ताओँ को बैंक से जल्द से जल्द ऋण उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने जिला उद्योग महाप्रबंधकों को निर्देश दिया कि वो बैंकों के अधिकारियों से मिलें और उन पर पूरा दबाव बनाएं ।
उद्यमियों का हैंड होल्डिंग करें, उन्हें परेशान करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी
उद्योग मंत्री ने विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों से साफ शब्दों में कहा है कि जिला उद्योग केंद्र में आने वाले निवेशकों या उद्यमियों की हैंड होल्डिंग करें । जो उद्योग लगा चुके हैं उन्हें भी किसी वजह से परेशान न किया जाए । बल्कि उनकी समस्याओं का निपटारा कर राज्य में छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना में पूर्ण सहयोग करने की नीयत से काम करें। उन्होंने कहा कि ये उद्योग विभाग के लिए काफी महत्वपूर्ण समय है। राज्य में उद्योगों का माहौल बना है और ऐसे वक्त में विभाग के एक एक कर्मी को जिम्मेदारी और निष्ठा से काम करने की जरुरत है।
इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर (आई.ई.ओ) प्रखंड की जिम्मा लें और वीकली रिपोर्ट दें
विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री ने निर्देश दिया है कि जिले में तैनात उद्योग विस्तार पदाधिकारियों (I.E.O.s) को प्रखंड स्तर की जिम्मेदारी सौंपी जाए, या वो खुद प्रखंड स्तर की जिम्मे और वो उद्योग कार्यों में प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट दें।
7 करोड़ की लागत से बन रहे छात्रावास सहित प्रशिक्षण केंद्र भवन का निर्माण जल्द हो
उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने 7 करोड़ की लागत से कई मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा, सासाराम व अन्य जिलों में बन रही छात्रावास सहित प्रशिक्षण केंद्र भवन के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की और इसे जल्दी से पूरा करने का निर्देश दिया। शानवाज हुसैन ने कहा कि औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से प्रशिक्षण देने की जरुरत भी बढ़ेगी और इसलिए प्रस्तावित सभी 6 प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण जल्द से जल्द हो।
