बिहटा चेन स्नैचिंग कांड का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार PURNEA: जानकीनगर पुलिस ने 12 घंटे में चोरी की घटना का किया खुलासा, दो गिरफ्तार बड़हरा की तीर्थ यात्रा पहल को नई गति, नथमलपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था विद्या विहार विद्यालय में अलंकरण समारोह, पूर्व छात्र IPS प्रवीन प्रकाश बने मुख्य अतिथि चुनाव से पहले एसपी का निरीक्षण, मीरगंज में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा Bihar Politics: ‘वोट चोरी से प्रधानमंत्री बनें हैं नरेंद्र मोदी’ आरजेडी सांसद संजय यादव का बड़ा हमला हैदराबाद में सनातन महाकुंभ: सिंदूर महायज्ञ का हुआ आयोजन Bihar News: बिहार में यहां बनने जा रहीं दो फोरलेन सड़कें, पथ निर्माण विभाग ने भेजा डीपीआर; खर्च होंगे 201 करोड़ Bihar News: बिहार में यहां बनने जा रहीं दो फोरलेन सड़कें, पथ निर्माण विभाग ने भेजा डीपीआर; खर्च होंगे 201 करोड़ Bihar Politics: 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मखाना किसानों से मिले VIP चीफ मुकेश सहनी, राहुल गांधी को बताया पूरा प्रोसेस
1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Tue, 19 Sep 2023 05:58:42 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 45 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है। बिहार पुलिस में अनुबंध पर तैनात सैप बल के सभी स्तर के कर्मियों के मासिक मानदेय में 15 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी की गयी है। जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर का मानदेय 20, 700 से 23,800 किया गया है। वही सैप जवानों का मानदेय 17250 से 19800 किया गया है। जबकि रसोईया का मानदेय 13110 से बढ़ाकर 15100 रूपये किया गया है।
वही राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में ड्राइवर के 85 पदों की स्वीकृति दी गयी है। जबकि राज्य के सभी 115009 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एलपीजी की सुविधा दो गैस सिलेंडर एवं चूल्हा सहित उपलब्ध कराने के लिए 74 करोड़ 75 लाख 58 हजार 500 रुपये एवं गैस रिफिलिंग के लिए वार्षिक राशि 1 अरब 65 करोड़ 75 लाख 9 हजार 708 व्यय की स्वीकृति कैबिनेट में दी गयी है। वही लगातार अनुपस्थित रहने के मामले में गोपालगंज सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रभात कुमार नायक को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है। जबकि अक्टूबर 2023 से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के वर्तमान मानदेय 11 हजार रुपये प्रतिमाह से वृद्धि कर 22000 रुपये प्रतिमाह करने और राज्य सरकार द्वारा ईपीएफ हेतु देय अनिवार्य समानुपातिक अंशदान की वृद्धि के साथ ही 1 जुलाई से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति दी गयी है।