Bihar Crime News: बिहार में शराब पार्टी के दौरान दोस्तों के बीच फायरिंग, गोली लगने से युवक की मौत Bihar Crime News: बिहार में शराब पार्टी के दौरान दोस्तों के बीच फायरिंग, गोली लगने से युवक की मौत Corona Advisory: कोरोना के बढ़ते मामलों को देख अलर्ट हुई सरकार, Covid-19 को लेकर एडवाइजरी जारी Corona Advisory: कोरोना के बढ़ते मामलों को देख अलर्ट हुई सरकार, Covid-19 को लेकर एडवाइजरी जारी Bihar Crime News: धारदार हथियार से गला रेतकर युवक की हत्या, सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी Bihar Crime News: धारदार हथियार से गला रेतकर युवक की हत्या, सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी Bihar Crime News: बिहार में पंचायत समिति सदस्य से मांगी 10 लाख की रंगदारी, धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप Bihar Crime News: बिहार में पंचायत समिति सदस्य से मांगी 10 लाख की रंगदारी, धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की हुई अहम बैठक, सभी डीएम को जारी किए गए जरूरी निर्देश Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की हुई अहम बैठक, सभी डीएम को जारी किए गए जरूरी निर्देश
1st Bihar Published by: Updated Mon, 16 Aug 2021 10:17:14 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : कोरोना महामारी के कारन पिछले कई दिनों से बंद पटना हाईकोर्ट में जल्द ही चहल-पहल दिखाई देगी. हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू करने के लिए बिहार स्टेट बार काउंसिल ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से आग्रह किया है. उच्च न्यायालय के साथ-साथ सूबे के सभी निचली अदालतों में भी 18 अगस्त से फिजिकल कोर्ट शुरू करने का निवेदन किया गया है.
बिहार स्टेट बार काउंसिल ने जनरल बॉडी की बैठक में यह निर्णय लिया और हाईकोर्ट समेत राज्य के सभी अदालतों में फिजिकल कोर्ट शुरू करने का आग्रह चीफ जस्टिस से किया. बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में अनलॉक 5 का एलान होने के बाद बार काउंसिल ने यह विचार किया है और कहा है कि मार्केट, मॉल, स्कूल, बिजनेस और कमर्शियल इकाइयां खुल गई हैं. इसे देखते हुए कोर्ट में भी फिजिकल सुनवाई शुरू होनी चाहिए. इस बैठक में बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा भी शामिल थे.
बिहार स्टेट बार काउंसिल के कार्यवाहक सचिव अशोक कुमार ने बताया कि कुछ हाईकोर्ट ने भी फिजिकल कोर्ट चलाने की अनुमति दे दी है. वर्तमान स्थिति की वजह से मुकदमा लड़ने वालों और न्याय की आस लगाए लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह सर्वविदित तथ्य है कि राज्य के हरएक कोना में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यहां तक कि कुछ स्थानों में नियमित रूप से बिजली का कनेक्शन भी उपलब्ध नहीं है.