Bihar Crime News: बिहार में मामूली बात को लेकर खूनी खेल, फरसा से काट कर युवक को मौत के घाट उतारा Bihar Crime News: बिहार में मामूली बात को लेकर खूनी खेल, फरसा से काट कर युवक को मौत के घाट उतारा Bihar News: बिहार के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन से पहुंचेगी रसोई गैस, सरकार ने दी मंजूरी Bihar News: बिहार के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन से पहुंचेगी रसोई गैस, सरकार ने दी मंजूरी Bihar News: बिहार में मर्यादा की सारी सीमा लांघ गए शिक्षक, देखते ही देखते अखाड़ा बन गया यह यूनिवर्सिटी कैंपस; लालू यादव भी पहुंच गए Bihar News: बिहार में मर्यादा की सारी सीमा लांघ गए शिक्षक, देखते ही देखते अखाड़ा बन गया यह यूनिवर्सिटी कैंपस; लालू यादव भी पहुंच गए Bihar Politics: पटना में लगे ‘बिहार में का बा’ के पोस्टर, अपराध और मटन पार्टी पर RJD का डबल अटैक Bihar Politics: पटना में लगे ‘बिहार में का बा’ के पोस्टर, अपराध और मटन पार्टी पर RJD का डबल अटैक Bihar News: बिहार में कीचड़ भरी सड़क पर धान की रोपनी, लोगों ने चुनाव से पहले सरकार को दे दिया बड़ा मैसेज Bihar News: बिहार में कीचड़ भरी सड़क पर धान की रोपनी, लोगों ने चुनाव से पहले सरकार को दे दिया बड़ा मैसेज
1st Bihar Published by: Updated Sat, 21 Aug 2021 03:35:19 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : राजधानी में पटना मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है. जल्द ही डिपो के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू की जायेगी. जमीन अधिग्रहण को लेकर एक सप्ताह से 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी की जायेगी. इसके बाद यह तय हो जायेगा कि किस मौजा में पटना मेट्रो का डिपो बनाया जायेगा.
जानकारी के अनुसार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के पास रानीपुर मौजा और पहाड़ी मौजा में करीब 75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा. जमीन अधिग्रहण का काम जिला प्रशासन की ओर से किया जाना है.
डिपो की जमीन के लिए स्थानीय किसानों की जमीन का अधिग्रहण होना है. नगर विकास और आवास विभाग की ओर से जिला प्रशासन को जमीन अधिग्रहण की अधियाचना पहले ही भेज दी गयी है. इसी के तहत जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से जमीन कर्णांकित की जा चुकी है.
अधियाचना के बाद अब अधिसूचना जारी की जा रही है. इसके बाद जिला प्रशासन खसरा, खाता नंबर के साथ अधिग्रहण होने वाली जमीन की लिस्ट जारी करेगा. लिस्ट जारी होने के बाद किसान उसके अनुसार जमीन पर अपनी दावा-आपत्ति करेंगे. इसके निराकरण के लिए जिला स्तर पर जनसुनवाई होगी. फिर अंत में किसानों के खाते में राशि भेजी जायेगी.
बताया जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण का काम पूरा करने में लगभग एक हजार करोड़ की राशि खर्च होने की संभावना है. राज्य सरकार की ओर से यह खर्च वहन किया जायेगा. गौरतलब है कि मेट्रो निर्माण के लिए 20% राशि राज्य सरकार और 20% राशि केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है, जबकि बाकी 60% राशि जायका के माध्यम से लोन लिया जाना है.