बसपा प्रत्याशी चितरंजन कुमार को AIMIM ने दिया समर्थन, रोमांचक हुई वजीरगंज विधानसभा चुनाव Bihar Election 2025: चुनावी सभा में सम्राट चौधरी ने बताया ‘लालटेनिया’ का मतलब, लालू परिवार पर जमकर बरसे Bihar Election 2025: चुनावी सभा में सम्राट चौधरी ने बताया ‘लालटेनिया’ का मतलब, लालू परिवार पर जमकर बरसे Bihar Election 2025: बिहार के इस नक्सल प्रभावित इलाके में 73 साल बाद होगी वोटिंग, चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स महिन्द्रा ने रचा नया कीर्तिमान, सितम्बर-अक्टूबर में 2035 वाहनों की डिलीवरी Bihar Election 2025: ‘लालू-नीतीश ने बिहार के बच्चों की पीठ पर मजदूरी का बोरा बांधा’, प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Election 2025: ‘लालू-नीतीश ने बिहार के बच्चों की पीठ पर मजदूरी का बोरा बांधा’, प्रशांत किशोर का बड़ा हमला ISRO GSAT-7R Launch: ISRO ने नौसेना के लिए एडवांस्ड सैटेलाइट GSAT-7R को किया लॉन्च, अंतरिक्ष से समुद्री सीमा की होगी सख्त निगरानी ISRO GSAT-7R Launch: ISRO ने नौसेना के लिए एडवांस्ड सैटेलाइट GSAT-7R को किया लॉन्च, अंतरिक्ष से समुद्री सीमा की होगी सख्त निगरानी Pankaj Tripathi Mother Death: एक्टर पंकज त्रिपाठी की मां का निधन, हेमवती देवी ने 89 वर्ष की आयु में ली आखिरी सांस
1st Bihar Published by: Updated Fri, 29 Nov 2019 07:29:37 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से जहां हाई कोर्ट ने प्राइमरी शिक्षकों को एक बड़ी राहत दी है. डीएलएड सर्टिफिकेट की देरी के मामले में उच्च न्यायालय ने यह बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट से एक और बड़ी खुशखबरी प्राथमिक शिक्षकों के लिए ये है कि कोर्ट ने प्राइमरी टीचर का वेतन बढ़ाने के लिए विचार करने को कहा है.
पिछले कई दिनों से यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और इस मामले में प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग खत्म होने की तारीख से प्राइमरी शिक्षकों को तनख्वाह देने पर विचार किया जा रहा है. इसके लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने बिहार सरकार को विचार करने का निर्देश दिया है. सूबे की सरकार अब है है कोर्ट के निर्देश पर विचार करेगी.
प्राइमरी नियोजित शिक्षकों को वेतनमान की जो सुविधा देने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिया है. बिहार सरकार अब उसपर विचार करेगी. कोर्ट के इस फैसले से प्राइमरी शिक्षकों में ख़ुशी की लहर है. क्योंकि डीएलएड सर्टिफिकेट की देरी के मामले में उच्च न्यायालय ने उनके हक में सरकार को निर्देश दिया है.