Bihar News: बिहार के थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, लापरवाही बरतने पर SP ने नाप दिया Bihar News: बिहार के थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, लापरवाही बरतने पर SP ने नाप दिया CM नीतीश अपने 'बख्तियारपुर' में गंगा नदी की पुरानी धारा लौटायेंगे ! सरकार ने खोल रखा है खजाना...3427 लाख का खर्चा Joe Root: भारत के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से महज 2 कदम दूर रूट, स्टीव स्मिथ को इस मामले में छोड़ेंगे पीछे Bihar Rain Alert: लगातार आंधी-तूफान और तेज बारिश के लिए कमर कस लें, मौसम विभाग का डबल अलर्ट जारी Bihar News: रेरा बिहार का नया कदम, रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स को मिलेगा QR कोड; पारदर्शिता होगी सुनिश्चित Bihar News: रेरा बिहार का नया कदम, रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स को मिलेगा QR कोड; पारदर्शिता होगी सुनिश्चित Bihar Crime News: बिहार में 16 साल की प्रेग्नेंट लड़की की हत्या, संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी Bihar Crime News: बिहार में 16 साल की प्रेग्नेंट लड़की की हत्या, संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी सात फेरों से पहले प्रेमी संग भागी दुल्हन, छोटी बहन से कराई गई शादी
1st Bihar Published by: VISHWAJIT ANAND Updated Mon, 13 Mar 2023 12:36:53 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: होली की छुट्टी के बाद बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही दोनों ही सदनों में हंगामा शुरू हो गया है। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के सदस्यों ने सदन के बाहर राज्य की विधि व्यवस्था और पिछड़ा और अति पिछड़ा आयोग के गठन को लेकर जोरदार हंगामा किया। विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी के सदस्यों ने सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की।
सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के विधान पार्षद बिहार विधान परिषद के बाहर नारेबाजी करने लगे। राज्य में बिगड़ते कानून व्यवस्था और पिछड़ा और अति पिछड़ा आयोग में खामियों का आरोप लगाते हुए सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। वहीं प्रजापति हत्याकांड, जेठुली कांड की न्यायिक जांच कराने की मांग बीजेपी के सदस्यों ने की। बीजेपी के सदस्य प्रमोद चन्द्रवंशी ने कहा क् सरकार ने अति पिछड़ा,पिछड़ा आयोग का गठन किया लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सरकार ने हड़बड़ी में आयोग का गठन किया, जो किसी भी काम का नहीं है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि डेडीकेटड कमेटी गठित कर राजनीतिक रूप से जो समाज पिछड़ा हुआ है उसे नगर निकाय चुनाव में आरक्षण दिया जाए लेकिन मुख्यमंत्री ने डेडीकेटेड कमेटी का गठन नहीं किया। राज्य सरकार का जो अति पिछड़ा आयोग था उसके आधार पर निकाय चुनाव कराया जो गलत है। उसके रिपोर्ट को भी सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद सरकार रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही है। राज्य सरकार अति पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी कर रही है।