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VIP के 'घर-घर निषाद आरक्षण संकल्प अभियान' का शुभारंभ, सहनी बोले- अंतिम दम तक लड़ेंगे निषादों के अधिकार की लड़ाई

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 28 Aug 2023 07:25:44 PM IST

VIP के 'घर-घर निषाद आरक्षण संकल्प अभियान' का शुभारंभ, सहनी बोले- अंतिम दम तक लड़ेंगे निषादों के अधिकार की लड़ाई

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PATNA: विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को 'घर-घर निषाद आरक्षण संकल्प अभियान' की शुरुआत की। पटना के विद्यापति भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सहनी ने 'घर-घर निषाद आरक्षण संकल्प अभियान' रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि अंतिम दम तक वे निषादों के अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे।


इस अवसर पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बताया कि 25 जुलाई से ही वे निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। यात्रा को बिहार के लोगों का भरपुर सहयोग मिल रहा है। करीब 30-35 दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है। यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। जिस तरह से निषाद समाज के लोगों को संकल्प करा रहे हैं उसी तरह से पार्टी के पदाधिकारी, जिला कमेटी प्रखंड, गांव और टोला स्तर पर पार्टी के लोग जाएंगे और जो लोग संकल्प नहीं ले सके हैं वैसे लोगों को पार्टी के पदाधिकारी संकल्प कराएंगे और लोगों को पार्टी का एजेंडा बताएंगे।


उन्होंने बताया कि सौ से भी अधिक गाड़ियों को रवाना किया गया है। इसके बाद पार्टी के युवा कार्यकर्ता अगले महीने बाइक पर सवार होकर निकलेंगे और अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जब दूसरे राज्यों में निषादों को आरक्षण मिला हुआ है तो बिहार,यूपी और झारखंड में निषादों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। पार्टी के पदाधिकारी इसको लेकर लोगों को प्रेरित करेंगे और उसका वीडियो बनाकर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजेंगे।


हर रोज कई हजार वीडियो बनाकर पार्टी के कार्यकर्ता सीधे भारत सरकार को भेजेंगे ताकि प्रधानममंत्री निषादों की मांग को देखें। उन्होंने कहा कि हमारी मांग पूरी तरह से जायज है। एक ही देश में लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब दूसरे राज्यों में निषाद समाज के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है तो बिहार-झारखंड और यूपी में भी मिलना चाहिए। पूरा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री निषाद समाज के मांग को समझेंगे और 2024 के चुनाव से पहले निषादों के लिए आरक्षण जरूर लागू करेंगे।