ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Politics: नित्यानंद राय से नहीं मिले चिराग पासवान,अब कैसे दूर होगी नाराजगी; पटना के इमरजेंसी बैठक में नहीं हो सका फैसला Bihar News: नीतीश कुमार ने 90 से अधिक सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम तय किए...5-6 विधायकों को बेटिकट करने की तैयारी Bihar Election 2025: चुनाव आयोग का सख्त आदेश, डीपफेक और भ्रामक वीडियो फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई BIHAR NEWS : गयाजी में स्कूल बस ड्राइवर पर बाइक सवार बदमाशों का हमला, सीने में लगी गोली; बस में सवार थे बच्चे मंत्री हैं...BJP के बड़े नेता हैं, सेफ सीट पर है गिद्ध दृष्टि ! नजर सबसे सुरक्षित राजधानी की इस विधानसभा क्षेत्र पर, वैसे 'नेताजी' आज तक चुनाव लड़े ही नहीं हैं ‘The Conjuring: Last Rites’ मचाएगी ओटीटी पर खौफ, जानें कब होगी रिलीज? Patna Crime News: पटना में धान के खेत से 8 साल की मासूम का शव मिलने से सनसनी, रेप के बाद हत्या की आशंका Patna Crime News: पटना में धान के खेत से 8 साल की मासूम का शव मिलने से सनसनी, रेप के बाद हत्या की आशंका Bihar Politics: NDA में सीट बंटवारा पर घमासान ! चिराग पासवान ने दिए बड़े संकेत,कहा - जबतक मंत्री हूं तबतक .... Bihar Crime News: चुनाव की घोषणा के बाद बिहार में बढ़ी चौकसी, ट्रेन से ढाई करोड़ के सोना के साथ स्मगलर अरेस्ट

Bihar Land Occupation : एक्शन में नीतीश सरकार, अब सरकारी जमीन कब्ज़ा करने वाले लोगों की खैर नहीं; जाना होगा जेल;जुर्माना भी तय

Bihar Land Occupation : बिहार सरकार सरकारी जमीन या आवास पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। सरकार ने एक ऐसा कानून लाया है जिससे अब ऐसे लोगों पर

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 29 Jan 2025 08:42:14 AM IST

Bihar Land Occupation :

Bihar Land Occupation : - फ़ोटो file photo

Bihar Land Occupation : बिहार की नीतीश सरकार ने अब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ एक्शन में है। सरकार ने बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 लागू कर दिया है। अब इस कानून को तोड़ने वालों पर ना सिर्फ जुर्माना लगेगी बल्कि जेल भी जा सकते हैं। सरकार ने इस संबंध में गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 


दरअसल, बिहार सरकार अवैध कब्जा करने वालों पर नजर बनाए हुए है। अब सरकार अवैध कज्बा करने वाले लोगों के खिलाफ  बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024  के तहत एक्शन लेगी। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि पहले नोटिस दी जाएगी उसके बाद ही कार्रवाई होगी। जिसमें 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और अधिकतम छह महीने की जेल की सजा हो सकती है।


मालूम हो कि, नीतीश सरकार ने पहले अवैध कब्जा करने वालों लोगों के लिए एक कानून तैयार किया है। जिसे मंत्रिमंडल से पारित किया। इसके बाद विधानमंडल से मंजूरी मिलने के बाद बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है। अब इसी अधिनियम के तहत एक्शन लिया जाएगा। 


बताया जा रहा है कि, सरकारी मकान या भवन और जमीन का आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन कई मामलों में आवंटन की अवधि समाप्त होने के बाद भी लोग अवैध रूप से कब्जा बनाए रखते हैं और समय पर किराया भी जमा नहीं करते। अब ऐसे मामलों में सरकार सख्ती से निपटेगी। अगर किसी सरकारी परिसर या जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना मिलती है, तो संबंधित विभाग पहले कब्जाधारी को नोटिस जारी करेगा और जवाब तलब करेगा। उसे निर्धारित समय के भीतर आवास या जमीन खाली करने का निर्देश दिया जाएगा।