बिहार सरकार के इस विभाग में होने जा रही है बंपर बहाली, ग्रेजुएट हैं तो मिलेगा मौका, BSSC जारी करने जा रहा है नोटिफिकेशन
बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग में बंपर बहाली होने जा रही है. ग्रेजुएशन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है. BSSC जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा. इस भर्ती के जरिए पंचायत स्तर पर कामों की गति बढ़ेगी.
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 17 Jul 2025 06:18:14 PM IST
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PATNA: एक करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का एलान कर चुके नीतीश कुमार की घोषणा पर अमल के लिए सरकारी विभागों ने कार्रवाई तेज कर दी है. बिहार सरकार के एक विभाग में अब बंपर बहाली होने जा रही है. ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका मिलेगा. जल्द ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) बहाली की अधिसूचना जारी करने वाला है।
पंचायती राज विभाग में बंपर बहाली
बिहार के पंचायती राज विभाग में निम्नवर्गीय लिपिक के 8298 रिक्त पदों पर नियुक्ति होने जा रही है. पंचायती राज विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लीयरेंस करा लिया है. इसके पास विभाग ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) को अधियाचना भेज दी है. कर्मचारी चयन आयोग से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया है. ऐसे में जल्द ही नियुक्ति के लिए परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी.
पंचायती राज विभाग के मुताबिक इन रिक्त पदों पर नियुक्ति होने से राज्य भर में पंचायत स्तरीय योजनाएं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित हो सकेंगी. पंचायती राज विभाग के अधीन केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, जल-जीवन-हरियाली, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन जैसी कई योजनायें हैं. लिपिक के खाली पदों पर नियुक्ति के बाद इन योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन और समुचित अभिलेखन अधिक प्रभावी रूप से सुनिश्चित होगा. पंचायती राज विभाग के मुताबिक इससे आने वाले दिनों में पंचायत स्तर पर कार्यों के जल्द से जल्द निष्पादन में सहूलियत होगी तथा लोगों को विभाग की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक सहजता से मिल सकेगा.
बता दें कि पिछले 10 जून को आयोजित कैबिनेट की बैठक में ग्राम पंचायत के कार्यालय एवं पंचायत राज अभियंत्रण संगठन के कार्यालय में लिपिकीय संवर्ग के 8093 निम्नवर्गीय लिपिक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई थी. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद पंचायती राज विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से आरक्षण का रोस्टर क्लीयरेंस लिया और अब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बीएसएससी को अधिसूचना भेज दिया है.
नीतीश का एक करोड़ नौकरी, रोजगार का वादा
बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नौकरी और रोजगार बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है. पिछले रविवार को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और करीब 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है. उन्होंने यह भी वादा किया कि अगले पांच साल यानि 2025 से 2030 के बीच एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जायेगा.
नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नौकरी और रोजगार का जिक्र करते हुए लिखा था- बिहार में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी सोच रही है. वर्ष 2005 से 2020 के बीच राज्य में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई. राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की गति को और बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में हमने सुशासन के कार्यक्रम सात निश्चय-2 में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया था. बाद में इसे बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कुल 50 लाख नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था.
उन्होंने लिखा था- मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा. नीतीश ने कहा था- इसी क्रम में अगले पांच साल में (2025 से 2030) वर्ष 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करते हुए एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है. इसके लिए निजी, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में भी नौकरी एवं रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे. इसे लेकर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है.
