बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजपुर के बड़हरा में भोजन वितरण और सामुदायिक किचन का पांचवां दिन Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Vaishali-Encounter: मारा गया कुख्यात अपराधी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर--एसटीएफ का एक जवान घायल Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डायल 112 के जवानों ने भागकर बचाई जान; 18 लोगों पर केस दर्ज बिहार में जीविका योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी, 57 हजार करोड़ का मिला ऋण Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 17 Mar 2025 10:23:38 PM IST
चिंता से मुक्ति - फ़ोटो GOOGLE
BIHAR NEWS: बिहार सरकार ने मासिक भत्ते की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को मासिक भत्ता प्रतिमाह सीधे उनके बैंक अकाउंट में PFMS के माध्यम से चला जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारियों को इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी किया गया हैं। इस नई व्यवस्था के लागू हो जाने से मासिक भत्ता सीधे खाते में आ जाएगा।
इस नई व्यवस्था के तहत, मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य सभी को हर महीने मासिक भत्ता मिलेगा। पहले यह भत्ता पीएफएमएस के जरिए हर चौथे महीने (अप्रैल, जुलाई, और नवंबर) दिया जाता था, लेकिन अब इसे हर महीने दिया जाएगा। विभाग ने इसके लिए जरूरी तैयारी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही, बिहार सरकार ने परिचारिका सेवा संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी अहम निर्णय लिया है। अब इन्हें 60 दिनों तक के अवकाश और सेवांत लाभ की स्वीकृति जिला स्तर पर दी जाएगी। इससे पहले ये स्वीकृतियां मुख्यालय स्तर पर होती थीं, जिससे कई तकनीकी समस्याएं आती थीं। अब इनकी स्वीकृति सिविल सर्जन और अन्य संबंधित अधिकारियों को दी जाएगी।