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Bihar News: चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, ग्रामीण इलाकों में बनेंगे 700 नए पुल, जानिए किन जिलों को मिलने जा रहा फायदा

Bihar News: बिहार सरकार अगले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 700 नए छोटे पुल बनाएगी, जिससे ग्रामीण संपर्क में सुधार होगा। मंत्री अशोक चौधरी ने राज्य में 3,000 करोड़ रुपये की लागत से इन पुलों के निर्माण की योजना की घोषणा की है।

1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Sat, 22 Mar 2025 08:28:28 AM IST

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बिहार के ग्रामीण इलाकों में बनेंगे 700 नए पुल - फ़ोटो google

Bihar News: बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है। चुनावी मौसम में घोषणाओं का सिलसिला तेज हो चुका है। इसी बीच नीतीश सरकार के मंत्री ने ऐलान किया है कि बिहार सरकार 2025-26 में ग्रामीण क्षेत्रों में 700 नये छोटे पुल बनाएगी। चुनाव से पहले ये फैसला बेहद अहम भूमिका अदा कर सकता है।


बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी) मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 700 नये छोटे पुल बनाएगी। मंत्री ने वर्ष 2025-26 के लिए आरडब्ल्यूडी के 11,101.64 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव पेश करते हुए यह बयान दिया। अगले वित्तीय वर्ष के लिए विभाग का बजट विधानसभा द्वारा ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।


मंत्री ने कहा, 'वर्ष 2025-26 में विभाग राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 3,000 करोड़ रुपये की लागत से 700 नये छोटे पुलों का निर्माण करेगा।' उन्होंने कहा कि राज्य के भीतर ग्रामीण संपर्क में सुधार के उद्देश्य से बिहार सरकार ने पहले से बिना संपर्क पथ वाले बस्तियों तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई ग्रामीण सड़क विकास योजनाएं शुरू की हैं। मंत्री ने कहा कि आने वाले महीनों में सभी ऐसे बस्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण सड़कों से जोड़ दिया जाएगा।


 उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एमएमजीएसवाई) के तहत विभाग ने वर्ष 2024-25 में अब तक 764 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है जबकि वर्ष 2025-26 में विभाग अतिरिक्त 8,600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करेगा। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, 'ग्रामीण सड़क बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुधार लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देता है और शहरी और ग्रामीण समुदायों के बीच की खाई को पाटता है।'