1st Bihar Published by: First Bihar Updated Jun 28, 2025, 8:33:23 AM
पटना न्यूज - फ़ोटो GOOGLE
Bihar News: बिहार के युवाओं और राज्य पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज राजधानी पटना के बापू सभागार में 21,391 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित हो रहा हैं। यह कदम बिहार में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने X( पुर्व में ट्विटर) पर शुक्रवार को एक पोस्ट कर जानकारी साझा किया है। बिहार सरकार ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए लगातार पुलिस बल को बढ़ाने का निर्णय लिया है। 24 नवंबर 2005 को जब नई सरकार बनी थी, उस समय बिहार पुलिस में कुल 42,481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। उसके बाद से लगातार पुलिस बल में वृद्धि की गई है ताकि प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहे और नागरिक सुरक्षित महसूस करें।
इस साल के अंत तक, सरकार ने कुल 2 लाख 29 हजार से अधिक पुलिस पदों का सृजन किया है, जिनमें से अधिकांश पदों पर तेजी से बहाली की जा रही है। इस व्यापक बहाली अभियान से अपराध नियंत्रण में सहायता मिलेगी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुलिस की उपस्थिति बढ़ेगी और आम लोगों की सुरक्षा बेहतर होगी।
राज्य के गृह विभाग ने बताया है कि नवनियुक्त सिपाहियों को न केवल नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, बल्कि उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा ताकि वे तेजी से बदलती सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर सकें। इसके लिए राज्य के विभिन्न पुलिस अकादमियों में उन्नत प्रशिक्षण मॉड्यूल्स लागू किए जा रहे हैं।
साथ ही, बिहार पुलिस तकनीकी उन्नयन की ओर भी तेजी से बढ़ रही है। पूरे राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग प्रोजेक्ट के तहत नए कैमरे, ड्रोन निगरानी, और आधुनिक फोरेंसिक सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नवनियुक्त पुलिसकर्मी डिजिटल उपकरणों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकें।
बिहार सरकार ने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों का स्वागत करते हुए कहा है कि वे कानून का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष एवं समर्पित तरीके से पालन करें। सरकार का उद्देश्य केवल पुलिस बल बढ़ाना ही नहीं, बल्कि पुलिस सेवा को जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना भी है।
बिहार में इस बहाली के माध्यम से न केवल पुलिस बल की संख्या में इजाफा होगा, बल्कि यह प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सुरक्षा का भरोसा भी देगा। राज्य सरकार की यह पहल अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।