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BIHAR SCHOOL NEWS : बिहार में खुलेंगे 836 पीएम श्री स्कूल, अब मिडिल स्कूल में होगी 6-12 तक की पढ़ाई; शिक्षा विभाग का आदेश

BIHAR SCHOOL NEWS : शिक्षा विभाग ने बिहार के 836 माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) विद्यालय के तहत किया है। इन विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Feb 18, 2025, 11:58:18 AM

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खुलेंगे 836 पीएम श्री स्कूल - फ़ोटो SOCIAL MEDIA

BIHAR SCHOOL NEWS : बिहार में शिक्षा विभाग ने बिहार के 836 माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) विद्यालय के तहत किया है। इन विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी। साथ ही इसे एक ही शैक्षणिक और प्रशासनिक इकाई माना जाएगा। वर्तमान समय में इन स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है।


दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि जिन स्कूलों का चयन पीएम श्री के तहत हुआ है, उसके सबसे नजदीक के मध्य विद्यालयों के कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स और शिक्षकों का विलय हो जाएगा। इसकी कार्यवाही जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। विभाग ने यह भी साफ किया है कि विलय होने वाले मध्य विद्यालयों में विहित वेतनमान वाले प्रधानाध्यापक कार्यरत होंगे, तो उन्हें किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 


इसके साथ ही उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद को प्रत्यार्पित करने का प्रस्ताव जिले द्वारा शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। संबंधित मध्य विद्यालय के कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थी उसी स्कूल में रहेंगे और अलग से प्राथमिक विद्यालय के रूप में उनका संचालन किया जाएगा। बाद में इन स्कूलों के लिए प्रधान शिक्षक के पद सृजित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को चयनित 836 पीएम श्री स्कूलों की सूची भेज दी है। विभाग ने कहा कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को उन्हीं के शिक्षक पढ़ाएंगे। अगर इन कक्षाओं के शिक्षकों की कमी रहेगी तो कक्षा 9, 10 और 11-12 के शिक्षक भी इन बच्चों को पढ़ाएंगे।


आपको बता दें कि, पीएम श्री विद्यालय, भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मकसद बेहतर विद्यालय की स्थापना करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह फैसला लिया गया है। इन विद्यालयों को भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से विशेष मदद भी की जाएगी।