1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 24 Nov 2025 12:31:45 PM IST
- फ़ोटो
Bihar Land Mafia : बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को अपने नए विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और स्पष्ट कहा कि प्रदेश में भूमि से जुड़ी अनियमितताओं, कब्जाधारी नेटवर्क और माफियागिरी पर अब सरकार की नज़र और भी सख्त होने वाली है। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही भूमि माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में लंबे समय से भूमि विवाद, अवैध कब्जे, दस्तावेज़ों की हेराफेरी और बिचौलियों की भूमिका गंभीर समस्याएं बनी रही हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा—“मैं सभी भूमि माफियाओं को चेतावनी देता हूं कि अगर वे किसी तरह की गलत काम कर रहे तो अभी छोड़ दें और अभी से सावधान हो जाएं। अब उनके खिलाफ सीधे कार्रवाई शुरू होगी।”
सिन्हा ने कहा कि इस विभाग में मैं पहले भी एक महीने के लिए काम कर चुका हूं। इस विभाग के जरिए मुझे बिहार सरकार और सभी बिहारियों के भूमि के संरक्षण और संवर्धन करने का एक अवसर है। अंचल से लेकर विभाग तक सबकुछ बेहतर करने का प्रयास होगा। तीन विभाग का सबसे अधिक चर्चा होता है बिहार में जिसमें बालू से जुड़े बालू माफिया का और दारू माफिया। इसके बाद इन दोनों के जरिए अवैध कमाई करने वाले लोग भूमि माफिया बन जाते हैं। अब इनलोगों पर जल्द एक्शन शुरू होगा।
विजय सिन्हा ने कहा कि - मैं किसी को डराने की बात नहीं करूंगा लेकिन किसी भी माफिया को मैं बस यही करना चाहूंगा कि यदि वह गलत काम कर रहे हैं तो तुरंत छोड़ दें। आज खनन विभाग में कितनी शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव हुआ है अब ऐसे ही राजस्व एवं भूमि के अंदर भी सफेदपोश लोग जो अपराध और भ्रष्टाचार के पोषक बनकर भूमाफियाओं को संरक्षित करते हैं ऐसे चेहरे पर भी हम लोगों की निगाह रहेगी।मेरी पहली प्राथमिकता होगी की पूरी तरह से किसानों की लघु और सीमांत किसानों का सहजता सुलभता और पारदर्शिता के साथ उनके जमीन का मोटेशन, चलान ऑर्डर स्टोरी सभी समस्याओं को जल्द से जल्द निजात करने का प्रयास होगा ।
उन्होंने कहा कि विभाग की वास्तविक कार्यप्रणाली सबसे नीचे की स्तर—अंचल स्तर—से शुरू होती है। इसलिए अंचल कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने, बिचौलियों के प्रभाव को खत्म करने और जनता के लिए प्रक्रिया आसान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वे जल्द ही पूरे राज्य में अंचल निरीक्षण अभियान की शुरुआत करने वाले हैं ताकि लोगों की समस्याएं सीधे सुनी जा सकें।