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अब नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन, घर बैठे ही बनवा सकेंगे जाति-आय और आवास प्रमाणपत्र

1st Bihar Published by: Updated Mon, 27 Dec 2021 09:24:33 AM IST

अब नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन, घर बैठे ही बनवा सकेंगे जाति-आय और आवास प्रमाणपत्र

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PATNA : प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा विभिन्न सरकारी सेवाओं के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। अब देश के नागरिक विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बनवा सकते हैं। 


बिहार सरकार द्वारा भी आरटीपीएस बिहार नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से बिहार के नागरिक घर बैठे विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अब बिहार के नागरिकों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 


बिहार के अंचल कार्यालयों में जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर हो रही भीड़ और परेशानी को देखते हुए अब प्रशासन ऑनलाइन व्यवस्था पर विशेष बल दे रहा है। अब घर बैठे ही जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा उपलब्ध हो गई है।


पहले आवेदन के लिए लंबी कतार लगानी पड़ती थी, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह से लागू कर होने के बाद समस्या समाप्त हो जाएगी। कुछ युवाओं का कहना है कि सर्वर डाउन रहने के कारण ऑनलाइन व्यवस्था में आवेदन करने और प्रमाण पत्रों को डाउनलोड करने में परेशानी होती है। इस विषय पर सोमवार को अधिकारियों की समीक्षा होने वाली है।


आवेदन करने के लिए सर्विस एप करना होगा डाउनलोड

आवेदन करने के लिए सर्विस एप डाउनलोड करना होगा। इसे खोलने के बाद बायीं ओर आय, जाति और आवास प्रमाण पत्र के कॉलम दिये गये हैं। जो बनाना है उस पर क्लिक करके विस्तृत ब्योरा को भरें। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद मोबाइल पर एक लिंक आएगा, जिस पर प्रमाणपत्र बनने के बाद क्लिक कर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक प्रमाणपत्र को बनाने में एक सप्ताह से 15 दिन का समय लगता है। यदि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद समय पर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया तो संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।


इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि आरटीपीएस काउंटर पर लोगों को कम जाना पड़े, इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। भविष्य में लोगों को शत-प्रतिशत ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।