ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: अवैध हथियार कारोबार के लिए सेफ जोन है बिहार का यह जिला, एक और मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा Bihar News: गया के लोगों के लिए गुड न्यूज, इस दिन से शुरू होगी दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लिइट दाढ़ी नहीं कटवाने पर देवर संग भागी महिला, लौटने पर पति ने थाने में दिया तीन तलाक, कहा..दाढ़ी के लिए 10 बीवियां कुर्बान Builder Arrest: पटना का कुख्यात-फॉड बिल्डर...टॉप-10 की लिस्ट में शामिल बिल्डर को पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार, दर्ज हैं 25 केस Bihar Crime News: बिहार में होटल की आड़ में चल रहा था जिस्मफरोशी का गंदा खेल, डेढ़ दर्जन लड़कियों के साथ कई लड़कों को पुलिस ने पकड़ा छातापुर में पैनोरमा ग्रुप का नया प्रोजेक्ट, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 'बंधन पैनोरमा होटल' का भूमि पूजन Success Story: इंजीनियर का बेटा बना IAS अधिकारी, दो बार असफलता के बाद भी नहीं टूटे हौसले, तीसरी बार UPSC में मिली सफलता Bihar News: निगरानी के हत्थे चढ़ा घूसखोर राजस्व कर्मचारी, 7 हजार रिश्वत लेते रंगेहाथ धराया Bihar Crime News: ई-रिक्शा चालक की हत्या से हड़कंप, जांच के बाद हैरान रह गई पुलिस Bihar Education News: शिक्षकों के वेतन को लेकर शिक्षा विभाग के ACS एस.सिद्धार्थ ने क्या कहा ? चिट्ठी पढ़वाने लगे.....

बिहार: राज्य मानवाधिकार आयोग ने डीएम को भेजा नोटिस, मधुरपट्टी नाव हादसा की मांगी विस्तृत रिपोर्ट

1st Bihar Published by: MANOJ KUMAR Updated Sun, 31 Dec 2023 05:48:57 PM IST

बिहार: राज्य मानवाधिकार आयोग ने डीएम को भेजा नोटिस, मधुरपट्टी नाव हादसा की मांगी विस्तृत रिपोर्ट

- फ़ोटो

MUZAFFARPUR: मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के बेनीबाद ओपी स्थित मधुरपट्टी घाट पर बागमती नदी में हुए नाव हादसे के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर के डीएम को नोटिस जारी किया है। आयोग ने डीएम से हादसे से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग इस मामले की सुनवाई आगामी एक फरवरी को करेगा।


दरअसल, बीते सिंतबर महीने में मधुरपट्टी घाट पर बागमती नदी नाव हादसा हो गया था। इस हादसे में नाव पर सवार 25 से अधिक लोग डूब गए थे। जिसमें पढ़ने वाले बच्चें भी शामिल थे जो नदी के उस पार स्कूल जा रहे थे। इस घटना को लेकर अधिवक्ता एसके झा ने राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने मुजफ्फरपुर डीएम को 25 जनवरी 2024 तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।


मानवाधिकार आयोग ने डूबने वालों की कुल संख्या, कितने शव बरामद किए गए, अबतक कुल कितने लापता हैं, सरकार द्वारा कितने परिवारों को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मुआवजे की राशि दी गई और पुल निर्माण की दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं, इन तमाम बिंदुओं पर जिलाधिकारी से जानकारी मांगी है।


मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि उक्त स्थल पर पुल नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ, जो काफी मर्माहत करने वाला है। जिस जगह हादसा हुआ था उस स्थान पर जल्द से जल्द पुल का निर्माण कराने की दिशा में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए।