ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar news: बिहार को विधानसभा चुनाव से पहले मिलेंगी तीन नई ट्रेनें, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन Bihar News: बिहार में यहाँ खुलेगा एक और डायल-112 कमांड सेंटर, प्रति वर्ष ₹8 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च Teachers' Day 2025: गुरु वही, जो गिरने से पहले थाम ले; जानिए...शिक्षक दिवस का महत्व Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना, इस दिन से मानसून फिर दिखाएगा अपना रौद्र रूप मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतिम चरण में, इस दिन से मिलेंगे 10 हजार रुपये; पढ़ लें...पूरी खबर मधुबनी में अपराधी बेलगाम: बाइक सवार उचक्कों ने 3 लाख रुपये से भरा बैग दंपति से छीना बिहार में अपराधियों का तांडव जारी: दंपति पर अंधाधुंध फायरिंग, महिला की हालत गंभीर 2025 में 21 से ज्यादा खिलाड़ी कर चुके संन्यास की घोषणा, इनमें से 7 Team India के E-Rickshaw Safety: अब ई-रिक्शा में भी पाएं गाड़ियों वाली सुरक्षा, जनता का सबसे बड़ा डर ख़त्म करने चली मोदी सरकार सुपौल में यथासंभव काउंसिल का शिक्षक सम्मान समारोह, संजीव मिश्रा ने किया सम्मानित

बिहार: सभी तबके के गरीब भूमिहीनों को मिलेगी 5 डिसमिल जमीन, सरकार ने कर ली तैयारी

1st Bihar Published by: Updated Sun, 03 Jul 2022 07:42:18 AM IST

बिहार: सभी तबके के गरीब भूमिहीनों को मिलेगी 5 डिसमिल जमीन, सरकार ने कर ली तैयारी

- फ़ोटो

DESK: बिहार में भूमिहीन लोगों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। राज्य सरकार ने एससी एसटी और अतिपिछड़ा के साथ ही पिछड़ा और सवर्ण तबके के भूमिहीनों को भी पांच डिसमिल जमीन देने वाली है। फिलहाल जो प्रावधान है, उसके मुताबिक़ सरकार किसी भी वर्ग के गरीब भूमिहीनों को जमीन दे सकती है। लेकिन, सरकार हर परिवार को पांच डिसमिल जमीन देगी, लेकिन केवल एससी-एसटी और ईबीसी वर्ग के लिए ही ये प्रावधान लागू है। अब जल्द यह प्रावधान सभी वर्ग के भूमिहीनों के लिए लागू होगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में इससे संबंधित मसौदा को अंतिम रूप देने की कवायद तेजी से चल रही है। इसके बाद इससे जुड़े नियम में अंतिम रूप से संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगते ही यह नयी व्यवस्था पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। 


वर्तमान की बात करें तो विभाग के पास ऐसा कोई आंकड़ा या संख्या नहीं है, जिससे सामान्य या अन्य सभी वर्ग में भूमिहीन लोगों की संख्या का पता चल सके। इस प्रावधान के लागू होने के बाद ही इससे जुड़े कोई आकलन विभाग के स्तर पर किया जाएगा।


दूसरे राज्यों की बात की जाए तो हर राज्य में सरकार भूमिहीनों को जमीन देती है, लेकिन किस वर्ग के लोगों को मिलेगा और किस वर्ग के लोगों को नहीं, इसको स्पष्ट नही किया गया। अलग-अलग राज्यों में इसे लेकर अलग-अलग नियम है।