Income Tax 2025-26: ITR दाखिल करने की तारीख बढ़ी, जानिए...क्या है नई डेडलाइन? Bihar News: बिहार में परिवहन विभाग का अजब कारनामा, थाना में खड़ी स्कॉर्पियो का दूसरे जिले में काट दिया चालान Bihar News: बिहार में परिवहन विभाग का अजब कारनामा, थाना में खड़ी स्कॉर्पियो का दूसरे जिले में काट दिया चालान Bihar Crime News: खेसारी लाल के गाने पर शराब के साथ डांस का वीडियो वायरल, पुलिस ने पैक्स अध्यक्ष और होमगार्ड जवान को दबोचा Bihar Crime News: खेसारी लाल के गाने पर शराब के साथ डांस का वीडियो वायरल, पुलिस ने पैक्स अध्यक्ष और होमगार्ड जवान को दबोचा Bihar MP: "पाकिस्तान और आतंकवाद में कोई फर्क नहीं", मुस्लिम देश जाकर बिहारी सांसद ने उड़ाई पाक की धज्जियां, मिला समर्थन PM Modi Bihar Visit: दो दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जानिए.. मिनट टू मिनट प्रोग्राम PM Modi Bihar Visit: दो दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जानिए.. मिनट टू मिनट प्रोग्राम Bollywood: कई सुपरस्टार्स को ऑफर हुई थी संजू बाबा की यह सुपरहिट फिल्म, की थी ताबड़तोड़ कमाई.. थोक में जीते थे अवार्ड IPL 2025: प्लेऑफ से ठीक RCB का धाकड़ बल्लेबाज टीम से बाहर? इंग्लैंड जाने को लेकर आया फैसला
1st Bihar Published by: Updated Sun, 03 Jul 2022 07:42:18 AM IST
- फ़ोटो
DESK: बिहार में भूमिहीन लोगों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। राज्य सरकार ने एससी एसटी और अतिपिछड़ा के साथ ही पिछड़ा और सवर्ण तबके के भूमिहीनों को भी पांच डिसमिल जमीन देने वाली है। फिलहाल जो प्रावधान है, उसके मुताबिक़ सरकार किसी भी वर्ग के गरीब भूमिहीनों को जमीन दे सकती है। लेकिन, सरकार हर परिवार को पांच डिसमिल जमीन देगी, लेकिन केवल एससी-एसटी और ईबीसी वर्ग के लिए ही ये प्रावधान लागू है। अब जल्द यह प्रावधान सभी वर्ग के भूमिहीनों के लिए लागू होगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में इससे संबंधित मसौदा को अंतिम रूप देने की कवायद तेजी से चल रही है। इसके बाद इससे जुड़े नियम में अंतिम रूप से संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगते ही यह नयी व्यवस्था पूरे राज्य में लागू हो जाएगी।
वर्तमान की बात करें तो विभाग के पास ऐसा कोई आंकड़ा या संख्या नहीं है, जिससे सामान्य या अन्य सभी वर्ग में भूमिहीन लोगों की संख्या का पता चल सके। इस प्रावधान के लागू होने के बाद ही इससे जुड़े कोई आकलन विभाग के स्तर पर किया जाएगा।
दूसरे राज्यों की बात की जाए तो हर राज्य में सरकार भूमिहीनों को जमीन देती है, लेकिन किस वर्ग के लोगों को मिलेगा और किस वर्ग के लोगों को नहीं, इसको स्पष्ट नही किया गया। अलग-अलग राज्यों में इसे लेकर अलग-अलग नियम है।