BIHAR: ग्रामीण कार्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: वित्तीय अनियमितता और लापरवाही के आरोप में 2 इंजीनियर सस्पेंड, अन्य पर भी गिरेगी गाज Bihar Crime News: दिनदहाड़े कार सवार से 5 लाख की लूट, बहन की शादी के लिए कर्ज लेकर जा रहा था घर स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर बिहटा एयरपोर्ट रखने की मांग, युवा चेतना के संयोजक ने नागरिक उड्डयन मंत्री से की मुलाकात TCH एदुसर्व ने किया ऐलान: BPSC TRE-4.0, CTET और STET के लिए नए बैच की शुरुआत, सीमित सीटें, जल्द कराए नामांकन गोपालगंज से बड़ी खबर: नहाने के दौरान गंडक नदी में डूबे 3 बच्चे, तलाश जारी Bihar Co Suspend: 'मंत्री' को गलत जानकारी देना CO को पड़ा महंगा, दो अधिकारी सस्पेंड CHAPRA: शहीद इम्तियाज को श्रद्धांजलि देने घर पहुंचे VIP के प्रतिनिधिमंडल, परिजनों से मिलकर हरसंभव मदद का दिया भरोसा BIHAR: जहानाबाद जेल में तैनात महिला सिपाही ने की आत्महत्या, कटिहार की रहने वाली थी शिवानी, एक महीने में यह तीसरी घटना Bihar News: 30 मई को बिहार दौरे पर नरेंद्र मोदी, इस एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन; सासाराम में बड़ी जनसभा में होंगे शामिल Bihar News: अब गांव-गांव पहुंचेगी बैंकिंग सेवा, बिहार सरकार खोलेगी 144 नई शाखाएं; होगा रोजगार का श्रृजन
1st Bihar Published by: Updated Sun, 01 Mar 2020 08:26:58 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पास करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को झटका लग गया है. जनगणना निदेशालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि साल 2021 में होने वाली जनगणना को जाति आधारित कर पाना संभव नहीं होगा. जनगणना महापंजीयक आयुक्त विवेक जोशी ने जातीय जनगणना की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा है कि 2021 में इसे कर पाना संभव नहीं होगा.
आपको बता दें कि बिहार विधानसभा सर्वसम्मति से जातीय जनगणना को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था. यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है लेकिन अब जनगणना निदेशालय की तरफ से आ रही ताजा जानकारी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की इस पहल को झटका लगा है कि देश में जनगणना के दौरान सभी जातियों के आंकड़े सामने लाए जाएं.
बिहार विधानसभा के पहले महाराष्ट्र विधानसभा में भी जातीय जनगणना को लेकर जनवरी महीने में एक प्रस्ताव पारित किया था. महाराष्ट्र विधानसभा के इस प्रस्ताव पर जनगणना निदेशालय ने स्थिति स्पष्ट कर रखी है. अब महाराष्ट्र विधानसभा के प्रस्ताव को लेकर वहां का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाला है.
महाराष्ट्र विधानसभा के प्रस्ताव पर जनगणना आयुक्त विवेक जोशी ने पत्र लिखकर जातियों की गणना करने में असमर्थता जताई है. 28 मार्च 2019 को बजट जारी होने के बाद अगली जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. ऐसे में जाति आधारित जनगणना कर पाना और उसके आंकड़ों का जुटान करना निदेशालय के लिए मुश्किल काम होगा.