ब्रेकिंग न्यूज़

बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजपुर के बड़हरा में भोजन वितरण और सामुदायिक किचन का पांचवां दिन Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Vaishali-Encounter: मारा गया कुख्यात अपराधी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर--एसटीएफ का एक जवान घायल Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डायल 112 के जवानों ने भागकर बचाई जान; 18 लोगों पर केस दर्ज बिहार में जीविका योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी, 57 हजार करोड़ का मिला ऋण Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी

केंद्र सरकार ने PFI को किया 5 साल तक बैन, 8 और संगठनों पर भी एक्शन

1st Bihar Published by: Updated Wed, 28 Sep 2022 09:26:14 AM IST

केंद्र सरकार ने PFI को किया 5 साल तक बैन, 8 और संगठनों पर भी एक्शन

- फ़ोटो

DESK : पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI को केंद्र सरकार ने पांच सालों तक बैन कर दिया है। कई राज्यों ने पहले ही ये मांग की थी कि PFI को बैन कर दिया जाए। पिछले दिनों दो बार पीएफआई के ठिकानों पर जांच एजेंसियों की रेड चली थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। इसके अलावा 8 और ऐसे सहयोगी संगठन हैं, जिस पर कार्रवाई हुई है। 




केंद्र सरकार ने रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगा दिया है। आपको बता दें,  पुलिस ने PFI पर 22 सितंबर और 27 सितंबर को भी छापा मारा था। 




छापेमारी के दौरान पहली बार 106 PFI से जुड़े लोग जबकि दूसरे राउंड में लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। जांच एजेंसियों ने PFI के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकठ्ठा कर लिए थे, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी। अब केंद्र सरकार ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है और PFI को बैन कर दिया है।