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पटना में आरजेडी का जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को इनकम टैक्स चौराहे पर रोका

1st Bihar Published by: Updated Sat, 07 Aug 2021 12:18:56 PM IST

पटना में आरजेडी का जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को इनकम टैक्स चौराहे पर रोका

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PATNA : जातीय जनगणना के मसले पर नेता प्रतिपक्ष से तेजस्वी यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है. आज राजधानी पटना समेत बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में राजद जातीय जनगणना कराने को लेकर प्रदर्शन कर रहा है. पटना में इस प्रदर्शन का काफी असर देखा जा रहा है. भारी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरे हैं. हालांकि इस कार्यक्रम में अभी तेजस्वी यादव नहीं शामिल हुए हैं.



पटना पुलिस ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं को इनकम टैक्स गोलंबर पर रोक दिया है. राजद के कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोकने के लिए पटना पुलिस की ओर से बैरेकेटिंग की गई है. राजद कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं. आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव भी शामिल होने वाले थे. उन्होंने पहले ही इसका एलान किया था लेकिन दोपहर सवा 12 बजे तक तेजस्वी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए हैं. 



हालांकि तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि "सभी देशवासियों को न्याय, समानता और समान प्रतिनिधित्व के उत्साहपूर्ण दिन मंडल दिवस की शुभकामनाएँ. आज के इस विशेष दिन हमारी पार्टी जातिगत जनगणना, आरक्षित कोटे की बैकलॉग रिक्तियों को भरने और मंडल कमीशन की शेष अनुशंसाओं को लागू कराने को लेकर सभी ज़िला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी."



तेजस्वी ने कहा कि "हम सामाजिक न्याय के लिए संघर्षों और इंसाफ के मूल्यों के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध हैं. हम सब एकजुट होकर एक समतापूर्ण और विकसित समाज के लिए लड़े. यह सबों के उत्थान और भविष्य से जुड़ा मसला है. जातीय जनगणना देश के विकास एव समाज के वंचित और उपेक्षित समूहों के उत्थान के किए अति जरूरी है."



आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश राजद कार्यालय से वीरचंद पटेल होते हुए समाहरणालय तक कार्यकर्ता जाएंगे और पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह से मिलकर को मांगपत्र सौपेंगे. आपको बता दें कि तेजस्वी ने कहा था कि जातीय जनगणना का मसला उनकी पार्टी सबसे पहले उठाते रही है और अगर केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी तो इसके बावजूद राज्य सरकार अपने खर्च पर इसे करा सकती है. विपक्ष ने कहा कि कई राज्यों ने ऐसा अपने खर्च पर कराया है.